दिल्लीतील अबकारी निती संदर्भातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवार (Arvind Kejriwal) यांना अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) अटक केलीय. या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीच्या दरम्यान निवडणुकीच्या कारणांमुळे केजरीवाल यांना जामीन देण्यास सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयानं या निर्णायवरील निर्णय राखून ठेवला. दरम्यान केजरीवाल यांनी 100 कोटींची मागणी केली होती, हे आम्ही दाखवू शकतो असा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी सांगितलं.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
निवडणूक म्हणजे हंगामी पीक नाही
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या ते तिहार जेलमध्ये बंद आहेत. सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना अंतरिम जमानत देण्यावर विचार केला जाऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं 3 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सांगितलं होतं.
आम्ही या प्रकरणावर तातडीनं निर्णय देऊ शकत नाही. राष्ट्रीय निवडणुका दर पाच वर्षांनी येतात. हे दर सहा महिन्यांनी येणारं हंगामी पीक नाही. हे सर्वस्वी वेगळे प्रकरण आहे, असं न्या. खन्ना यांनी या सुनावणीच्या दरम्यान स्पष्ट केलं. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी अंतरिम जामीनाला विरोध केला. 'केजरीवाल यांना सामान्या नागरिकांसारखीच वागणूक मिळावी. देशाच्या जेलमध्ये 5 हजार नेते बंद असतील, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. ही राजकीय हेतून प्रेरित केस नाही, असं ED च्या वकिलांनी कोर्टात स्पष्ट केलं.
( नक्की वाचा : निवडणूक लढण्यासाठी पैसे नसल्याचं सांगत काँग्रेस उमेदवारानं घेतला अर्ज मागं )
'100 कोटींची मागणी केली होती'
ASG राजू यांनी यावेळी सांगितलं की, 'आमच्याकडं गोवा निवडणुकीच्या दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांच्या हॉटेल खर्चाचे पुरावे आहेत. ते एक भव्य 7 स्टार हॉटेल होते. गोव्यातील ग्रँड हयातचे बिल उद्योपतींकडून देण्यात आले. आमच्याकडं याबबतचे पुरावे आहेत.
ASG राजू यांनी पुढं सांगितलं की, 'अरविंद केजरीवार गोवा निवडणुकीच्या दरम्यान गोव्यातील एका 7 स्टार हॉटेलमध्ये उतरले होते. रोख पैसे घेणाऱ्या त्या व्यक्तीनं, त्यामधील काही खर्च केला होता. हे राजकीय हेतूनं प्रेरित प्रकरण नाही. केजरीवाल यांनी 100 कोटींची मागणी केली होती, हे आम्ही दाखवू शकतो.' या प्रकरणात दोन्ही बाजूनं झालेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं जामीनाबाबतचा निर्णय राखून ठेवला.
