- काँग्रेस प्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारने शाळकरी मुलींना मासिक पाळीत तीन दिवसांची सुट्टी जाहीर केली
- ‘प्रोजेक्ट मेन्स्ट्रुअल डिग्निटी’ अंतर्गत विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन, बूट-चप्पल आणि आवश्यक वस्तू देणार
- ५० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये सुरक्षित आणि उच्च दर्जाच्या डे-केअर केंद्रांची स्थापना होणार
Period Leave School Girls: शाळकरी मुलींना मासिक पाळीच्या काळात 3 दिवसांची सुट्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केरळमधील काँग्रेस प्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महिला आणि विद्यार्थिनींच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा सरकारने केली आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील शाळकरी मुलींना दरमहा जास्तीतजास्त 3 दिवसांची मासिक पाळीची सुट्टी दिली जाणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयासोबतच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने इतरही अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत. महिला आणि मुलींसाठी ही मोठी भेट समजली जात आहे.
महिला आणि मुलींसाठी शैक्षणिक संस्था तसेच सार्वजनिक ठिकाणे अधिक अनुकूल बनविण्याच्या उद्देशाने राज्यात ‘प्रोजेक्ट मेन्स्ट्रुअल डिग्निटी' राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत विद्यार्थिनी आणि महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन, बूट-चप्पल आणि इतर आवश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातील. केरळला देशातील महिलांच्या दृष्टीने सर्वांत सुरक्षित आणि अनुकूल राज्य बनवण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे.
रोजगार क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, 50 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व संस्थांमध्ये सुरक्षित आणि उच्च दर्जाची डे-केअर केंद्रे सुरू करण्यात येतील. शिवाय पाळणाघरे सुरू करणे बंधनकारक केले जाईल. तसेच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना विशेष लाभ आणि 6 महिन्यांची मातृत्व रजा दिली जाणार आहे. याशिवाय, ‘निराश्रित आणि अनाथ-मुक्त केरळ' उपक्रमांतर्गत राज्यात प्रशिक्षित पालक कुटुंबांचे (Foster Families) एक जाळे उभारले जाईल, ज्यांना योग्य मानधनही दिले जाईल.
केरळमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणूका झाल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस प्रणित UDF ने घवघवीत यश संपादीत केले. काँग्रेसचे व्ही. डी. सतीशन हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी निर्णयाचा धडाका लावला आहे. केरळमध्ये महिलांनी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसला साथ दिली होती. त्यामुळे महिला आणि मुलींसाठी काँग्रेसने नव नव्या योजनांचा धडाका लावला आहे. त्यातूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा महिलांसाठी मोठा दिलासा म्हणायला हवा. या मागण्या अनेक वर्षापासून होत आहेत.
