शिमलामध्ये मशिदीमधील अवैध बांधकामाला विरोध वाढला, पोलिसांवर बळाचा वापर करण्याची वेळ

हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमलामध्ये मशीदीच्या आत झालेल्या अवैध बांधकामांच्या प्रश्नावर तणाव आणखी वाढला आहे. या प्रकरणावर बुधवारी (11 सप्टेंबर) रोजी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून कलम 163 लागू केलं आहे. या प्रकरणावर हिंदू संघटनांचे आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी पोलिसांनी उभारलेेले बेरिकोडिंग तोडण्याचा प्रयत्न केला. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीसांना लाठीमार करावा लागला. पोलिसांनी हिंदू जागरण मंचचे अध्यक्ष कमल गौतम यांना ताब्यात घेतलं आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे प्रकरण?

शिमलामधील संजौली भागात कोणत्याही परवानगीशिवाय मशीदीमध्ये अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. इथं मोठ्या प्रमाणात लोकं नमाज पडायला येत आहेत, असा दावा स्थानिक लोकांनी केला आहे. हे बांधकाम संपूर्णपणे अवैध असून त्याला परवानगी देऊ नये, असं त्यांचं मत आहे. ही मशीद 1947 साली बांधण्यात आली होती. त्यानंतर 2010 साली त्याचे पुर्ननिर्माण झाले. त्याचवेळी इथं अवैध बांधकाम करण्यात आले.

शिमला नगर पालिकेनं अवैध बांधकामाबाबत अनेकदा नोटीस बजावली आहे. त्यानंतरही हे काम थांबवण्यात आलेलं नाही. याबाबत मिळालेल्या माहिताीनुसार 2010 साली फक्त एक मजली मशीद होती. पण हळू-हळू त्याच्यावर बांधकाम करण्यात आलं. आता ही मशीद बहुमजली झाली आहे. 

( नक्की वाचा : देशात हिंदूच्या लोकसंख्येत घट, मुसलमानांची लोकसंख्या 43 टक्के वाढली )

या अवैध बांधकामाच्या विरोधात शिमलामधील स्थानिक रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या गुरुवारी ( 5 सप्टेंबर 2024) स्थानिकांनी या प्रकरणात जोरदार आंदोलन केलं. मशिदीमधील अवैध बांधकाम तातडीनं पाडण्यात यावं अशी त्यांची मागणी होती. या आंदोलनात महिला देखील मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. त्यावेळी स्थानिकांनी सुक्खू सरकारला दोन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला होता. 

मशिदीला नाही अवैध बांधकामाला विरोध

आमचं हे आंदोलन कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या विरोधात नाही. त्यामध्ये झालेल्या अवैध बांधकामाला आहे, असं आंदोलकांनी स्पष्ट केलं आहे. 2010 साली जुन्या मशिदीच्या जागी नव्या मशिदीचं काम सुरु झालं तेंव्हा इथं अनेक दुकानं होती. अवैध बांधकामाबाबत अनेकदा नोटीस बजावण्यात आली. पण, त्याला कुणीही गांभीर्यानं घेतली नाही. सु्त्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 6750 स्क्वेअर फूटपर्यंत या मशिदीचा विस्तार झाला आहे. ही सर्व जमीन हिमाचल प्रदेश सरकारची आहे.