Digital Personal Data Protection Rules, 2025 : सध्या लहान मुलांपासून वृद्ध व्यक्तींपर्यंत अनेक जण सोशल मीाडिया वापरतात. सोशल मीडियाचे फायदे आहेत. पण, त्याचबरोबर त्याच्या वापरातील तोटे देखील वेळोवेळी समोर आले आहेत. आता 18 वर्षांपेक्षा लहान मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट सुरु करण्यासाठी आई-वडिलांची परवानगी आवश्यक असेल.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
केंद्र सरकार याबाबतचा कायदा तयार करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयानं व्यक्तिगत डिजिटल संरक्षण अधिनियमचा (DPDP) मसूदा सादर केला आहे. या मसुद्यावर 18 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना नोंदविण्याची मुदत आहे. या सूचनांच्या आधारावर या कायद्यामध्ये बदल केला जाईल, अन्यथा हाच प्रस्ताव कायम ठेवण्यात येईल.
केंद्र सरकारच्या या कायद्याची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. सरकारनं या कायद्याचा मसूदा सादर केला आहे. अर्थात या कायद्यामध्ये नियम मोडल्यास काय दंडात्मक कारवाई केली जाईल याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पण, हे नियम प्रसिद्ध करत सरकारनं लोकांची मतं मागितली आहेत. 18 फेब्रुवारीपर्यंत या कायद्यावर येणाऱ्या सूचनांच्या आधारे त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
( HMPV : चीनमध्ये पुन्हा कोरोनासारख्या व्हायरसची एन्ट्री? हॉस्पिटलमध्ये रांगा, वाचा लक्षणं आणि उपाय )
250 कोटीपर्यंतच्या दंडाची तरतूद
या अधिसुचनेमध्ये सांगण्यात आले आहे की, व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम -2023 मधील कलम 40 मधील उप कलम (1) आणि (2) नुसार केंद्र सरकारनं अधिनियम लागू होण्याच्या तारखेच्या दिवशी किंवा त्याच्या नंतर प्रस्तावित नियमांचा मसूदा सादर केला आहे. या मसूद्यावरील नियमांवर 18 फेब्रुवारी 2025 नंतर विचार केला जाईल. या नियमामध्ये डेटा फिड्यूशरीबाबत 250 कोटीपर्यंतच्या दंडाची तरतूद या कायद्यात प्रस्तावित आहे.
