One Nation, One Election: माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च-स्तरीय समितीनं 'एक देश, एक निवडणूक' या विषयावरील अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सोपवलाय. संपूर्ण देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा यामध्ये प्रस्ताव आहे. मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीनं अन्य देशांमधील निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केलाय. त्याचबरोबर 39 राजकीय पक्ष, अर्थतज्ज्ञ आणि निवडणूक आयोगाशीही चर्चा केलीय. या सर्व चर्चेनंतर या समितीनं जवळपास 18,000 पानांचा अहवाल सादर केलाय.
काय आहेत शिफारशी?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीनं पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. त्रिशंकू परिस्थिती किंवा अविश्वास प्रस्ताव सारख्या कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नव्या लोकसभेची स्थापना करण्यासाठी पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी शिफारस या समितीनं केलीय. लोकसभेच्या नव्यानं निवडणुका झाल्या तर त्या आधीच्या लोकसभेच्या उर्वरित काळासाठीच असतील, असं या समितीनं स्पष्ट केलंय.
विधानसभा निवणुका झाल्यानंतर एखाद्या विधानसभेचा कार्यकाळ लवकर संपुष्टात आला नाही तर तो लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळा इतकाच असेल. या प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यासाठी राज्य घटनेतील अनुच्छेद 83 ( संसदेतील सभागृहाचा कालावधी) आणि अनुच्छेद 172 ( राज्य विधिमंडळाचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
'या घटनात्मक सुधारणेसाठी राज्यांची मान्यता घेण्याची गरज नाही.' त्याचबरोबर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगानं अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन एकत्र मतदार यादी आणि मतदान ओळखपत्र तयार करावं. त्यासाठी मतदार यादीसंबंधीचे अनुच्छेद 325 मध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.' सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावाला मोदी सरकारचा भक्कम पाठिंबा आहे. 2019 मधील भाजपाच्या जाहिरनाम्यातही याचा समावेश होता.
एक देश, एक निवडणुकीचा अर्थ काय?
सध्या देखील काही राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात. लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीच आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा या राज्यातील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणा या राज्यात या वर्षाच्या शेवटी विधानसभा निवडणुका होतील. तर केंद्र शासित प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीला राज्याचा दर्जा देणे आणि विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिलीय. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगना या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी वेगवेगळ्या दिवशी मतदान झालं आहे.
कशी होईल अंमलबजावणी?
'एक देश, एक निवडणूक' हे तत्व लागू करण्यापूर्वी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी राज्य घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल किंवा मुदतीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावं लागेल. इतकंच नाही तर काही विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काहींचा नियोजित वेळेपूर्वी समाप्त करावा लागेल. त्याचबरोबर यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये या विषयावर सहमती बनवणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगानं यापूर्वीच आपण यासाठी तयार असल्याचं जाहीर केलंय.
संपूर्ण देशभर हे तत्व लागू केल्यानंतर निवडणुकांमध्ये होणारा पैशांचा अपव्यय टळेल. त्याचबरोबर राज्यांनुसार सतत निवडणुका करण्याचा त्रासही संपुष्टात येईल. निवडणुकीच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशांवरही यामुळे लगाम बसू शकतो, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय. त्याचबरोबर सरकारी साधनसंपत्तीचा वापरही मर्यादीत होईल. देशातील विकासकार्यांवरही याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
सरकारचा भर का?
गेल्या वर्षी रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील पॅनलची घोषणा झालयानंतर केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसंदेत याबाबत माहिती दिली होती.
निवडणूक काळात आचारसंहिता लागू होते. कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर आचारसंहितेचा परिणाम होतो. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारसाठी हे लागू आहे. त्याचबरोबर एकदाच निवडणुका घेतल्यास मतदानाच्या टक्केवारीतही वाढ होईल, अशी सरकारला आशा आहे, असं मेघवाल यांनी सांगितलं होतं.
यापूर्वी प्रयोग झालाय का?
'एक देश एक निवडणूक' हा प्रयोग देशात पहिल्यांदा होणार नाही. यापूर्वी 1952, 1957, 1962, 1967 साली लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या. 1968 आणि 1969 मध्ये काही विधानसभा विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर 1970 साली लोकसभाही मुदतपूर्व विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे ही परंपरा मोडली.
नागरिकांना काय वाटतं?
'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेनं जानेवारीत याबाबत माहिती दिली होती. त्यानुसार 'पीटीआय' ला या विषयांवर जवळपास 21000 जणांनी प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्यापैकी 81 टक्क्यांहून अधिक जणांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता.
