दिल्ली: पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) कामकाजाबाबत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी यांचे हे आरोप बिनबुडाचे आणि तथ्यहीन असल्याचे म्हणत अर्थमंत्री सितारामन यांनी भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) मोदी सरकारच्या काळात केलेल्या सुधारणा आणि यशाची सविस्तर आकडेवारीच मांडली आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, राहुल गांधींना भेटलेल्या लोकांनी त्यांना सांगितले नाही का की यूपीएच्या कार्यकाळात कॉर्पोरेट कर्जाच्या उच्च केंद्रीकरणामुळे आणि अंदाधुंद कर्जामुळे पीएसबीची तब्येत लक्षणीयरीत्या खालावली होती? काँग्रेसच्या राजवटीत पीएसबींना त्यांच्या मित्र आणि व्यावसायिकांसाठी 'एटीएम' सारखी वागणूक दिली जात होती, असा सवाल निर्मला सीतारमण यांनी उपस्थित केला आहे.
( नक्की वाचा : बंगळुरुतील इंजिनिअर अतुल सुभाषची पत्नी Nikita Singhania कोण आहे? सोशल मीडिया तिच्यावर संतप्त का? )
राहुल गांधींना भेटलेल्या लोकांनी त्यांना सांगितले नाही का की आमच्या सरकारने 2015 मध्ये संपत्ती गुणवत्ता पुनरावलोकन सुरू केले होते, ज्याने यूपीए सरकारच्या 'फोन बँकिंग' पद्धतींचा पर्दाफाश केला होता. मोदी सरकारने '4R' आणला. 'बँकिंग क्षेत्रातील रणनीती आणि इतर सुधारणा ज्यांनी विरोधी पक्षनेत्याला भेटले त्यांनी सांगितले नाही की, गेल्या 10 वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 3.26 लाख कोटी रुपये पुनर्भांडवलीकरणाद्वारे देण्यात आले. सर्वसामान्यांनाही पाठिंबा दिला गेला आहे, असंही निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्षाच्या नेत्याला भेटलेल्या लोकांनी त्यांना सांगितले नाही की विविध मोठ्या आर्थिक समावेशन योजनांतर्गत ५४ कोटी जनधन खाती आणि ५२ कोटींहून अधिक तारणमुक्त खाती आहेत (पीएम मुद्रा, स्टँड-अप इंडिया, पीएम-स्वानिधी, पीएम? विश्वकर्मा) कर्ज मंजूर झाले आहे का? विरोधी पक्षनेत्याला भेटलेल्या लोकांनी त्यांना सांगितले नाही का की प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील 68% लाभार्थी महिला आहेत आणि प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेतील 44% लाभार्थी महिला आहेत. मोदी सरकारच्या 'अंत्योदय' तत्त्वज्ञानाचा हा पुरावा आहे, असं म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राहुल गांधींना खडेबोल सुनावले आहेत.
