Fuel Crisis Ends: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील यशस्वी करारानंतर जागतिक पातळीवर होर्मुजची खाडी खुली झाली आहे. या निर्णयाचा थेट आणि मोठा फायदा आता भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात देशातील जनतेला एक खूप मोठी गूड न्यूज दिली आहे.
गेल्या काही काळापासून जाणवणारी एलपीजी सिलेंडरची टंचाई आता पूर्णपणे संपली असून, एलपीजीचा बॅकलॉग कमालीचा घटून अवघ्या 3.1 दिवसांवर आला आहे. म्हणजेच आता देशातील कोणत्याही गॅस एजन्सीकडे सिलेंडरचा तुटवडा राहिलेला नाही. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि नॅचरल गॅसचा पुरवठा आता देशभरात पूर्णपणे नॉर्मल झाला असून सर्व रिटेल आउटलेट्सवर नेहमीप्रमाणे काम सुरू झाले आहे, अशी अधिकृत माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी दिली आहे.
दर कपातीचा निर्णय कधी होणार?
होर्मुज खुलं झाल्यामुळे आता पुरवठा सुरळीत झाला असला, तरी युद्धामुळे वाढलेले पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलेंडरचे दर सरकार कधी कमी करणार? हा सध्या देशातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. यावर बोलताना पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, सरकार या संपूर्ण परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलत्या स्थितीचा आढावा घेऊनच येत्या काळात किरकोळ किमती कमी करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
( नक्की वाचा : तुमचं पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? भारताची होर्मुजच्या कटकटीतून सुटका, आता या देशातून येणार स्वस्त तेल )
कंपन्यांचे नुकसान अजूनही कायम
अंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महाग असतानाही भारतातील सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा भार पडू नये, म्हणून सरकारने देशांतर्गत दरांवर नियंत्रण ठेवले होते. मात्र, यामुळे तेल कंपन्यांना अजूनही मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
सुजाता शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजही प्रत्येक एलपीजी सिलेंडरवर 700 रुपये, प्रत्येक लीटर डिझेलवर 27 रुपये आणि प्रत्येक लीटर पेट्रोलवर 03 रुपये इतकी अंडर-रिकव्हरी (खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील फरक म्हणजेच नुकसान) सुरू आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत या वाढीव किमतींनंतरही सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज तब्बल 652 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते.
( नक्की वाचा : मोठी बातमी! येत्या 5 वर्षांत देशातले प्लंबर आणि इलेक्ट्रिशियन गायब होणार? वाचा काय आहे कारण? )
60,000 कोटींचा बोजा
इराण युद्धाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने तेल कंपन्यांच्या मदतीने पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीचे स्त्रोत मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहेत. आता जगातील इतर नवीन बाजारपेठांमधून तेल आणि गॅसचा स्टॉक आयात केला जात आहे, मात्र यामुळे वाहतूक आणि आयातीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. याच कारणामुळे चालू वर्षात घरगुती एलपीजीवरील अंडर-रिकव्हरी वाढून तब्बल 60,000 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे, जी मागील वर्षी 41,338 कोटी रुपये इतकी होती.
सरकारकडून 1.23 लाख कोटींची मदत
मध्यपूर्व आशियातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते. या कठीण काळात ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी भारत सरकारने सुरुवातीच्या 78 दिवसांमध्ये सरकारी तेल कंपन्यांना आर्थिक मदत म्हणून तब्बल 1.23 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीमध्ये (अब्कारी कर) केलेल्या कपातीचाही समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय किमती वाढलेल्या असताना कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने स्वतःच्या कर महसुलावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, जेणेकरून देशातील नागरिकांना महागड्या इंधनापासून वाचवता येईल.
