Flights Tickets : सध्या हवाई प्रवासातील गोंधळ आणि विमानांचे उच्चांकी दर यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः इंडिगो एअरलाईन्स विमानांच्या विलंबाने आणि रद्द झाल्याने झालेल्या अफरातफरीनंतर अनेक एअरलाईन्सनी मनमानी भाडेवाढ केली होती, ज्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. या परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं घेतली आहे. या मंत्रालयानं आता हवाई भाडे नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि प्रवाशांचे शोषण थांबवण्यासाठी कठोर नियमावली लागू केली आहे.
भाड्यावर नियंत्रण आणि दर निश्चित
बाजारामध्ये भाडे निश्चितीमध्ये शिस्त आणण्यासाठी आणि संकटात असलेल्या प्रवाशांचे शोषण थांबवण्यासाठी मंत्रालयाने सर्व एअरलाईन्सना अधिकृत निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार,निर्धारित केलेल्या भाड्याच्या मर्यादेचे पालन करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही भाड्याची मर्यादा परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होईपर्यंत लागू राहणार आहे. तातडीनं प्रवास करण्याची गरज असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि रुग्ण अशा नागरिकांना या काळात आर्थिक ताण सहन करावा लागू नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
Economy Class मधील तिकीट दर
500 किलोमीटरपर्यंत - 7,500 रुपये
500 ते 1,000 किलोमीटरपर्यंत - 12,000 रुपये
1,000 ते 1,500 किलोमीटरपर्यंत - 15,000 रुपये
1,500 किलोमीटरपेक्षा जास्त -18,000 रुपये
( नक्की वाचा : IndiGo ला सरकारचा शेवटचा इशारा, प्रवाशांचे अडकलेले पैसे कधी परत मिळणार परत? वाचा सविस्तर )
इकोनॉमी क्लास'साठीच दर मर्यादा लागू
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ही दर मर्यादा फक्त *इकोनॉमी क्लासच्या तिकीटांवर लागू असेल. बिझनेस क्लास आणि UDAN योजनेअंतर्गत असलेल्या विमानांना हे दर लागू होणार नाहीत.
एअरलाईन्सच्या वेबसाइटवरून तिकीट खरेदी केले असो किंवा कोणत्याही ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजंटकडून, हे निश्चित केलेले दर सर्व प्रकारच्या बुकिंगवर लागू राहतील. तसेच, विमान कंपन्यांना सर्व श्रेणींमध्ये तिकीट उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक असून, गरज पडल्यास त्यांनी अतिरिक्त क्षमता वाढवण्याचे निर्देशही मंत्रालयाने दिले आहेत.
रिफंड आणि रीशेड्यूलिंग शुल्कावर महत्त्वपूर्ण निर्णय
केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयानं इंडिगो एअरलाईन्सला, सर्व प्रलंबित प्रवाशाचे रिफंड कोणत्याही विलंबाशिवाय त्वरित जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व रद्द झालेल्या किंवा बाधित झालेल्या विमानांसाठी रिफंड प्रक्रिया रविवार रात्री 8 वाजेपर्यंत (7 डिसेंबर 2025) पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याव्यतिरिक्त, ज्या प्रवाशांच्या प्रवासाच्या योजना विमाने रद्द झाल्यामुळे प्रभावित झाल्या आहेत, त्यांच्याकडून एअरलाईन्सनी कोणत्याही प्रकारचे रीशेड्यूलिंग शुल्क (Rescheduling Charges)आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. रिफंड प्रक्रियेत कोणताही विलंब झाल्यास किंवा नियमांचे पालन न केल्यास त्वरित नियामक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही मंत्रालयाने दिला आहे.
