Haridwar News: उत्तराखंड सरकार पुढील वर्षी होणाऱ्या अर्धकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हरिद्वार क्षेत्रातील गंगा घाटांवर फक्त हिंदूंच्या प्रवेशाबाबत कठोर नियम लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. हरिद्वारमधील सुमारे १२० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या १०५ घाटांवर गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा विचार केला जात आहे. अलिकडेच, श्री गंगा सभेशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांनीही या संदर्भात सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत.
हरिद्वारमध्ये फक्त हिंदूनाच प्रवेश?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हरिद्वारमधील गंगा घाटांवर गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी २०२७ मध्ये होणाऱ्या अर्धकुंभमेळ्यापासून सुरू होऊ शकते. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही एका मुलाखतीत याचे संकेत दिले आहेत. हरिद्वार हे एक पवित्र शहर आहे आणि सरकार त्याची आध्यात्मिक प्रतिष्ठा राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे. देवभूमी उत्तराखंडची सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख जपण्यासाठी जुन्या प्रथांचा आणि विद्यमान तरतुदींचा आढावा घेतला जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
खळबळजनक! छत्रपती शिवाजी महाराज पाटीदार होते; भाजपच्या बड्या मंत्र्याचे सुरतमध्ये वक्तव्य
हरिद्वारला सनातन पवित्र शहर म्हणून घोषित करण्याचा विचार
त्याचबरोबर राज्य सरकार ऋषिकेश आणि हरिद्वारला सनातन पवित्र शहर म्हणून घोषित करण्याच्या शक्यतेचा विचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, ही दोन्ही शहरे सनातन परंपरा आणि श्रद्धेची प्रमुख केंद्रे आहेत, ज्यामुळे भारत आणि परदेशातील लाखो भाविक येतात. परिणामी, गर्दी नियंत्रण, सुरक्षा आणि पावित्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्व पर्यायांचा शोध घेत आहे.
दरवर्षी पाच कोटींहून अधिक भाविक हरिद्वारला भेट देतात. २०२७ मध्ये प्रस्तावित अर्धकुंभ, श्रावण महिन्यात होणारी कंवर यात्रा आणि गंगा कॉरिडॉर प्रकल्प लक्षात घेता, राज्य सरकार गर्दीचे व्यवस्थापन आणि धार्मिक पावित्र्य राखण्यासाठी व्यवस्था आणखी मजबूत करू इच्छिते. यासाठी, १०५ गंगा घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे आणि त्यांच्या पुनर्विकास आणि पुनर्बांधणीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
श्री गंगा सभेच्या अध्यक्षांची मागणी काय आहे?
श्री गंगा सभेच्या हर की पौडीचे अध्यक्ष पंडित नितीन गौतम यांनी कुंभमेळा परिसर आणि प्रमुख गंगा घाटांना गैर-हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की ब्रिटिश काळातही हरिद्वार महानगरपालिका क्षेत्रात बिगर-हिंदूंच्या वास्तव्याबाबत आणि व्यवसायाबाबत नियम होते. त्यांनी सांगितले की भव्य आणि सुरक्षित कुंभमेळ्याच्या कार्यक्रमासाठी अशी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर हरिद्वार आणि ऋषिकेश यांना पवित्र शहराचा दर्जा मिळू शकेल. या प्रस्तावाअंतर्गत, घाटांवर कडक नियम लागू केले जातील आणि रात्रीच्या मुक्कामाबाबत आणि आचरणाबद्दल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित केली जातील. २०२७ च्या अर्धकुंभापूर्वी या प्रकरणावर निर्णय घेणे सरकारसाठी महत्त्वाचे मानले जाते.
