S. Jaishankar Statement on Deportation : अमेरिकने त्यांच्या देशात बेकायदेशीर पद्धतीनं राहणाऱ्या नागरिकांना परत पाठवण्याची ही पहिलीच घटना नाही, असं केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं. अमेरिकेनं परत पाठवलेल्या भारतीय नागरिकांबात राज्यसभेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
यापूर्वी देखील कोणतेही नागरिक बेकायदेशीर पद्धतीनं दुसऱ्या देशात आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जात होती. त्यांना त्यांच्या मूळ देशात पाठवले जाते. कोणत्याही देशाला पुढं नेण्यासाठी गतिशीलता आणि स्थलांतर यांची खूप महत्त्वाची भूमिका असते. एक देश म्हणून आम्ही कायदेशीर पद्धतीनं दुसऱ्या देशात जाण्यास चालना देतो. पण, बेकायदेशीर स्थलांतरास प्रोत्साहन देत नाही. आपल्या देशातील जे नागरिक बेकायदेशीरपणे कोणत्याही दुसऱ्या देशात गेले आहेत, त्यांना तो देश त्यांच्या कायद्यानुसार पकडून परत पाठवतो, ही जुनीच पद्धत आहे, असं जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
2009 पासून सुरु आहे प्रक्रिया
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितलं की, जे भारतीय कोणत्याही देशात अवैध पद्धतीनं राहात आहेत त्यांना मायदेशी पाठवण्याची प्रक्रिया 2009 पासून सुरु आहे. तर या लोकांना विमानातून पाठवण्याची प्रक्रिया 2012 पासून सुरु आहे. त्यामध्ये काहीही नवीन नाही.
जयशंकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं की, 2009 साली 747 अवैध नागरिकांना परत पाठवण्यात आलं होतं. त्याच पद्धतीनं दरवर्षी शेकडो लोकांना परत पाठवलं जातं. प्रत्येक देश राष्ट्रीयतेची तपासणी करते. 2012 पासूनच मिल्ट्री प्लेननं पाठवण्याचा नियम आहे. त्यामध्ये कोणताही भेदभाव नाही. अवैध नागरिक अडकले होते. या विषयावर दोन्ही सभागृहात झालेल्या गोंधळानंतर जयशंकर यांनी राज्यसभेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
( नक्की वाचा : Liang Wenfeng शिक्षकाच्या मुलानं उडवली अमेरिकेची झोप! AI क्रांती करणारा DeepSeek निर्माता कोण आहे? )
संयुक्त राष्ट्राचाही नियम
राज्यसभेतील वक्तव्याच्या दरम्यान जयशंकर यांनी हद्दपारीचा (Deportation ) नियम खूप जुना असल्याचं सांगितलं. त्यांनी याबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या कराराचाही उल्लेख केला. कायदेशीर स्थलांतराला बळ देण्यासाठी तसंच अवैध स्थलांतराला पायबंद घालण्यासाठी हा नियम आहे. त्याचबरोबर या विषयावर आम्ही सतत अमेरिकेशी संपर्कात आहोत. भारतीयांशी कोणताही अमानवी वर्तन होऊ नये, याची काळजी घेतली जात आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केले.
