रामराजे शिंदे, दिल्ली:
India Aaghadi Meeting Inside Story: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी रणनीती ठरवण्यासाठी इंडिया आघाडीची ऑनलाईन बैठक पार पडली. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, फारुक अब्दुल्ला (एनसी) एम के स्टॅलिन (द्रमुक) यांच्यासह राज्यातून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे या बैठकीला उपस्थित होते. पावसाळी अधिवेशनात कोणते मुद्दे उचलून धरायचे याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. इंडिया आघाडीच्या या रणनितीची इनसाईड स्टोरी आता समोर आली आहे.
इंडिया आघाडीच्या बैठकीत काय काय घडलं?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीच्या सुरुवातीला काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांनी तीन विषयांवर अजेंडा सादर केला. ज्यामध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील सुरक्षेतील त्रुटी, ऑपरेशन सिंदूरनंतर अचानक झालेली युद्धबंदी आणि त्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे दावे यावर पंतप्रधान सरकारचे मौन, बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येणारी मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) ही मतदानाच्या अधिकारासाठी धोकादायक आहे.गाझा ते चीन पर्यंत परराष्ट्र धोरणातील अपयश या मुद्द्यांचा समावेश होता.
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana: 'पीएम धन-धान्य कृषी योजना' नेमकी काय आहे?
राहुल गांधी म्हणाले की "संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान आपल्याला एकत्र येऊन सर्व मुद्दे प्राधान्याने मांडावे लागतील. आपल्याला परस्पर समन्वयाची काळजी घ्यावी लागेल. ऑपरेशन सिंदूर आणि युद्धबंदीबाबत सरकार बरेच काही लपवत आहे. उद्धव ठाकरे यांनीही पहलगाम दहशतवादी कुठून आले आणि ते कुठे गेले? संपूर्ण व्यवस्थाच अपयशी ठरल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शरद पवारांसह इतर नेत्यांनीही गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटींबद्दल चिंता व्यक्त केली.
गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाबरोबरच जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे, असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले. या अधिवेशनात पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरसह जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी उपस्थित केली जाईल यावर एकमत झाले.
एसआयआरच्या मुद्द्यावर तेजस्वी यादव म्हणाले की, "निवडणूक आयोग आमचे ऐकत नाही. बिहारमधील चार कोटी मतदारांना याचा फटका बसत आहे. निवडणूक आयोग आधार कार्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचेही पालन करत नाही. तेजस्वी यांनी एसआयआरबाबत दिल्लीत निदर्शने करण्याची मागणी केली. इंडिया अलायन्सचे नेते सभागृहाच्या आत आणि बाहेर या मुद्द्यावर निषेध करतील असा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या आठवड्यातच जंतरमंतरवर याबद्दल मोठे निदर्शने होऊ शकतात.
राम गोपाल यादव आणि हेमंत सोरेन सारख्या नेत्यांनी मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की देशाचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण संपले आहे. ट्रम्प सरकारच्या निर्णयांची माहिती देत आहेत. गाझापासून चीनपर्यंत, आपले परराष्ट्र धोरण अपयशी ठरत आहे. ट्रम्प यांच्या युद्धबंदीच्या दाव्यांवर पंतप्रधानांच्या विधानासाठी दबाव निर्माण करण्याची आरएसपीची मागणी.सीपीएमचे सरचिटणीस एम ए बेबी यांनी संघराज्यवादाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि भाजपशासित नसलेल्या राज्यांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप केला.
