India EU Trade Deal: जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची घडामोड 27 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये घडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय आयोगाच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेन यांनी 'भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारावर' (FTA) स्वाक्षरी केली आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हटले जात असून, पुढील वर्षापासून याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
भारताने एका दगडात अनेक पक्षी मारले
वर्ष 2007 मध्ये सुरू झालेली ही चर्चा कृषि, दुग्धव्यवसाय, औषधांचे पेटंट आणि डेटा प्रायव्हसी यामधील मतभेदांमुळे वर्ष 2013 साली थांबली होती. त्यानंतर कोरोना, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि चीनवर कमी करावे लागणारे अवलंबित्व अशा विविध बाबींमुळे युरोपला एका स्थिर जनाधार असलेल्या आणि लोकशाहीवादी देशासोबत भागीदारीची निकड वाटू लागली. त्याचवेळी भारताला व्यापार वाढवण्यासाठी एक मोठी आणि सर्वोत्तम बाजारपेठांपैकी एक बाजारपेठ हवी होती. 'चीन प्लस वन' अर्थात चीनवगळता इतर देशांसोबत करार व्हावा, यासाठी भारत देश प्रयत्नशील होता. त्या प्रयत्नांचे फळ म्हणून हा करार प्रत्यक्षात आला आहे.
नक्की वाचा: Gold And Silver Price Today: चांदीच्या दराचा नवा उच्चांक, 4 लाखांचा टप्पा लवकरच गाठण्याची शक्यता
भारताला या करारामुळे नेमका काय फायदा होणार आहे ते पाहूया
1. भारतीय उत्पादनांसाठी युरोपची बाजारपेठ खुली होणार
युरोप हा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे. आतापर्यंत भारतीय कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि कृषी उत्पादनांवर तिथे मोठा टॅक्स असायचा. या करारानंतर हा टॅक्स एकतर पूर्णपणे रद्द होईल किंवा फार कमी होईल. यामुळे भारतीय वस्तू युरोपियन बाजारपेठेत स्वस्त दरात मिळतील आणि भारताची निर्यातही वाढेल. ही निर्यात 60 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.
2. कापड उद्योगाला मिळणार बळकटी
बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या स्पर्धेत आता भारत सरस ठरेल. युरोपमध्ये भारतीय कपड्यांना मागणी वाढल्याने या क्षेत्रात लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील.
3. आरोग्य क्षेत्राला होईल फायदा
भारताची जेनेरिक औषधे आता युरोपीय बाजारपेठेत सहज पोहोचू शकतील. हेल्थ केअर आणि फार्मा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान भागीदारी वाढेल.
4. विदेशी गुंतवणुकीचा (FDI) ओघ
युरोपीय कंपन्यांसाठी आता भारतात गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल. विशेषतः सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात येण्याचा मार्ग अधिक सुलभ आणि प्रशस्त झाला आहे.
5. परदेशी कार स्वस्त होणार
भारतात सध्या युरोपीय कारवर 110 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स लागतो, जो आता 10 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. यामुळे लक्झरी कार आणि हाय-टेक मशिनरी भारतीयांना स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.
6. आयटी आणि सेवा क्षेत्रासाठी 'व्हिसा'मध्ये सवलत
भारतीय आयटी प्रोफेशनल आणि तज्ज्ञांना युरोपमध्ये काम करण्यासाठी व्हिसा नियमात शिथीलता येण्याची शक्यता आहे. यामुळे सेवा क्षेत्रातील निर्यात वाढेल.
7. चीनवरील अवलंबित्व संपणार
युरोप आता पुरवठा साखळीसाठी (Supply Chain) चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहत आहे. यामुळे भारत हा जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून उदयास येईल.
8. ग्रीन टेक्नॉलॉजी आणि हवामान बदल
युरोपचे 2-50 पर्यंत 'नेट झीरो'चे लक्ष्य आहे. या करारामुळे भारताला सोलर एनर्जी, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रगत तंत्रज्ञान युरोपमधून मिळू शकेल.
9. जागतिक पातळीवर भारताची पत वाढणार
या करारामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उंचावली आहे. आता भारत विकसित देशांशी स्वतःच्या अटींवर व्यापार करू शकेल, ज्यामुळे जागतिक निर्णयांमध्ये भारताचा शब्द महत्त्वाचा ठरेल.
10. आर्थिक सुबत्ता आणि रोजगार
मागणी वाढल्यानंतर उत्पादन वाढेल, त्यामुळे आपोआपच रोजगाराच्या संधी वाढतील. या कराराचा थेट फायदा केवळ कंपन्यांना नाही, रोजगाराच्या शोधात असलेल्या असंख्य तरुणांनाही होणार आहे.
या कराराला Mother Of All Deals असं का म्हटले जाते ?
युरोपीय संघ आणि भारत मिळून जगातील 20 टक्के जीडीपी आणि 25 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. ही भागीदारी केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नसून ती जागतिक अर्थव्यवस्थेचा नवा पाया रचणारी आहे. कूटनीतिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर भारताने मारलेली ही मोठी मजल आहे.
