भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. भारत आणि युरोपीय युनियन (EU) यांच्यात होणाऱ्या मोठ्या व्यापार करारामुळे (FTA) आता मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आणि ऑडी यांसारख्या लक्झरी गाड्यांचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीयांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या करारामुळे परदेशातून आयात होणाऱ्या महागड्या कारच्या किमतीत मोठी कपात होऊ शकते.
भारत आणि युरोपीय युनियन यांच्यातील बहुप्रतिक्षित 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (FTA) आज पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे युरोपमधून भारतात येणाऱ्या प्रीमियम आणि लक्झरी कार्सवरील 'इंपोर्ट ड्युटी' लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, याचा थेट फायदा भारतीय ग्राहकांना मिळणार आहे.
आयात शुल्कात किती होणार कपात?
सध्या भारतात पूर्णपणे तयार होऊन येणाऱ्या (CBU) विदेशी कारवर 70 ते 110 टक्क्यांपर्यंत भरमसाट टॅक्स आकारला जातो. नव्या करारानुसार, हा टॅक्स थेट 40 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला जाऊ शकतो. येत्या काही वर्षांत हा टॅक्स 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
(नक्की वाचा- India-EU FTA: युरोपियन युनियनसोबतचा करार भारतासाठी महत्त्वाचा का आहे? जाणून घ्या 10 ठळक बाबी)
कोणत्या गाड्या स्वस्त होणार?
या सवलतीचा फायदा अशा कारला मिळेल ज्यांची आयात किंमत 15,000 युरोपेक्षा (सुमारे 16 लाख रुपये) जास्त आहे.
- BMW आणि Mercedes-Benz
- Audi* आणि Volkswagen
- Renault आणि Stellantis
इलेक्ट्रिक कारसाठी (EV) 5 वर्षांची प्रतीक्षा
इलेक्ट्रिक कार खरेदीदारांना या सवलतीसाठी थोडी वाट पाहावी लागेल. टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा यांसारख्या भारतीय कंपन्यांनी ईव्ही क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी, पहिल्या 5 वर्षांपर्यंत इलेक्ट्रिक गाड्यांना या टॅक्स कपातीचा फायदा मिळणार नाही. 5 वर्षांनंतर यावर विचार केला जाईल.
(नक्की वाचा- Bank Strike: बँकांचा आज देशव्यापी संप, कोण-कोणत्या बँका होणार सहभागी? काय आहेत मागण्या?)
जगातील तिसरी मोठी बाजारपेठ
अमेरिका आणि चीननंतर भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी कार बाजारपेठ आहे. भारतात दरवर्षी 44 लाख कार विकल्या जातात. बीएमडब्ल्यू इंडियाचे सीईओ हरदीप सिंह बराड यांच्या मते, या टॅक्स कपातीमुळे सध्या भारतीय बाजारपेठेत केवळ 1 टक्का असलेला लक्झरी कारचा वाटा वेगाने वाढू शकतो.
दरवर्षी २ लाख कार येणार?
रिपोर्ट्सनुसार, भारताने दरवर्षी युरोपमधून सुमारे 2 लाख पेट्रोल आणि डिझेल कार आयात करण्यास संमती दिली आहे. यामुळे विदेशी कंपन्यांना भारतीय ग्राहकांची पसंती समजून घेण्यास मदत होईल, ज्यामुळे भविष्यात भारतात उत्पादन केंद्रे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
