Edible Oil: विदेशी तेलाचा विळखा सुटणार! देशात खाद्य तेलात क्रांती होणार; पाहा काय आहे केंद्र सरकारचा नवा प्लॅन

India's Edible Oil Revolution: भारताला परकीय खाद्य तेलावर अवलंबून राहावे लागू नये आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेचे आवाहन केले आहे. भारत हा शेतकऱ्यांचा देश असूनही आपल्याला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर खाद्य तेल आयात करावे लागते, हे एक मोठे आव्हान आहे. आता भारताचे तेल आणि येथील शेतकरीच देशाचे भवितव्य ठरवणार आहेत.

1.61 लाख कोटींची आयात आणि परकीय चलनाचे नुकसान

भारत सध्या जगातील खाद्य तेल आयात करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे. आकडेवारीनुसार, भारत दरवर्षी सुमारे 16 दशलक्ष टन खाद्य तेल आयात करतो. यासाठी देशाला तब्बल 1.61 लाख कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे 18.3 अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतात. भारताकडे मोठी शेतीयोग्य जमीन आणि कोट्यवधी शेतकरी असतानाही, तांदूळ आणि गव्हाच्या तुलनेत तेलबियांची लागवड खूपच कमी होते.

शेतकरी तेलबियांच्या शेतीकडे का पाठ फिरवतात

तज्ज्ञांच्या मते, ही समस्या विज्ञान आणि सरकारी धोरणे या दोन्हीमध्ये दडलेली आहे. तांदूळ आणि गहू ही पिके स्थिर मानली जातात कारण सरकार त्यांच्या खरेदीची हमी देते आणि भक्कम धोरणात्मक पाठिंबा देते. याउलट, तेलबियांच्या पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना मोठी जोखीम वाटते. अनिश्चित पाऊस, कीड, रोग आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकरी या पिकांकडे वळण्यास कचरतात. अनेकदा तेलबियांची लागवड कमी सुपीक जमिनीवर केली जाते, जिथे सिंचन आणि गुंतवणुकीची कमतरता असते, परिणामी उत्पादनही कमी मिळते.

( नक्की वाचा : पुन्हा तेच दिवस येणार? पेट्रोलचे दर आणि PM मोदींचे आवाहन; भारत 'WFH 2.0' साठी खरंच तयार आहे का? )
 

विज्ञानाच्या मदतीने आता बदलणार चित्र

आता विज्ञान ही स्थिती बदलण्यासाठी सज्ज झाले आहे. दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या तेलबिया पिकांवरील संशोधनाला आता वेग आला आहे. कीड, रोग आणि बदलत्या हवामानाचा सामना करू शकणाऱ्या नवीन जाती विकसित करण्यात आल्या आहेत. केवळ सुधारित दर्जाच्या बियाण्यांचा वापर केल्यास उत्पादनात 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. हे उच्च दर्जाचे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले, तर तेलबियांची शेती हा एक खात्रीशीर पर्याय ठरू शकतो.

सात वर्षांचा आराखडा

खाद्य तेलाचे महत्त्व ओळखून सरकारने 'नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल' (NMEO) सुरू केले आहे. हे मिशन 2024-25 ते 2030-31 या एकूण 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केले जाईल. यासाठी सरकारने 10,103 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे. मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ यांसारख्या प्रमुख तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

( नक्की वाचा : PM मोदींचे WFH आणि पेट्रोल वाचवण्याचे आवाहन देशापुढील मोठ्या संकटाची चाहूल आहे का? वाचा सविस्तर )
 

या मोहिमेची प्रमुख उद्दिष्टे:

आत्मनिर्भरतेमुळे होणारे मोठे फायदे

भारत खाद्य तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला, तर मोठी परकीय मुद्रा वाचेल आणि त्याचा थेट फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना मिळेल. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींच्या चढ-उताराचा परिणामही कमी होईल. खाद्य तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणे हे केवळ आर्थिक उद्दिष्ट नसून, ती भारतीय शेतीची एक सामरिक ताकद ठरणार आहे.