LPG Crises: केंद्र सरकारने भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्यासाठी कोल गॅसिफिकेशन (कोळसा गॅसीकरण) प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेमुळे भारत आता एलपीजी गॅस आणि इतर इंधनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भरतेकडे मोठे पाऊल टाकणार आहे.
काय आहे सरकारची योजना?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसीकरण प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 37,500 कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोळशाचा वापर केवळ वीज निर्मितीसाठी न करता, त्याचे रूपांतर 'सिनगॅस'मध्ये (Syngas) केले जाईल.
या गॅसचा उपयोग खते, रसायने आणि विविध औद्योगिक उत्पादनांसाठी केला जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारला सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
( नक्की वाचा : Edible Oil: विदेशी तेलाचा विळखा सुटणार! देशात खाद्य तेलात क्रांती होणार; पाहा काय आहे केंद्र सरकारचा नवा प्लॅन )
कोळसा गॅसीकरण म्हणजे नक्की काय?
हे एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असून यामध्ये कोळशावर उच्च तापमान आणि दाबाखाली प्रक्रिया केली जाते. यामुळे कोळशाचे रूपांतर गॅसमध्ये होते, ज्याचा वापर नैसर्गिक वायूला पर्याय म्हणून करता येतो.
भारताकडे सध्या 401 अब्ज टन कोळसा आणि सुमारे 47 अब्ज टन लिग्नाइटचा प्रचंड साठा उपलब्ध आहे. या साठ्याचा कार्यक्षम वापर करून ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या भारताच्या एकूण ऊर्जा वापरात कोळशाचा वाटा 55 टक्क्यांहून अधिक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी खास सवलती
या प्रकल्पात खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक प्रोत्साहन देणार आहे. प्लांट आणि मशिनरीच्या एकूण खर्चावर 20 टक्के आर्थिक मदत दिली जाईल. ही मदत प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांवर 4 हप्त्यांमध्ये दिली जाणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची निवड अत्यंत पारदर्शक लिलाव पद्धतीने केली जाईल.
आयातीवर लगाम आणि रोजगाराच्या संधी
भारत सध्या खते आणि रसायनांच्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. या नव्या प्रकल्पामुळे हे उत्पादन देशातच सुरू होईल, ज्यामुळे परकीय चलनाचा मोठा साठा वाचणार आहे. सुमारे 75 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसीकरण करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यामुळे औद्योगिक विकासाला गती मिळण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होतील.
