Rafale Deal: भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत मोठी भर घालणारा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. भारतीय वायुसेनेने 'मेक इन इंडिया' धोरणांतर्गत 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीची ही विमाने फ्रान्स आणि भारताच्या संयुक्त भागीदारीतून तयार केली जातील. यात 60 टक्के स्वदेशी सामग्रीचा समावेश असल्याने आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
वायुसेनेसमोरचं आव्हान आणि राफेलचा 'स्ट्रॉंग' पर्याय
सध्या भारतीय वायुदलाकडे 29 स्क्वॉड्रन आहेत, परंतु यापैकी दोन मिग-21 स्क्वॉड्रन लवकरच निवृत्त होणार आहेत. यामुळे स्क्वॉड्रनची संख्या 27 वर येईल. ही घटती संख्या देशाच्या संरक्षणासाठी चिंतेची बाब आहे. 'तेजस मार्क 1A' च्या वितरणाला लागणारा वेळ आणि इतर देशांच्या पाचव्या पिढीतील विमानांची अनिश्चितता पाहता, तात्पुरत्या व्यवस्थेसाठी राफेल हा एक ठोस पर्याय मानला जातोय. 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध राफेलने केलेल्या प्रभावी कामगिरीमुळे वायुसेनेचा या विमानांवर विश्वास वाढला आहे.
( नक्की वाचा : Mohan Bhagwat : सरसंघचालकांनी उघड केले अमेरिकेच्या मनातील गुपित; सांगितले, 'भारतावर टॅरिफ का लावला?' )
विशेष म्हणजे, वायुसेनेकडे आधीच 36 राफेल विमाने असल्याने, नवीन विमाने ताफ्यात सामील करणे सोपे होईल. यामुळे, वायुसेनेला तातडीने आपली ताकद वाढवता येईल. हा करार दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करेल. संरक्षण मंत्रालय आणि वायुसेना दोन्हीही सध्या यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देत नसले तरी, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा प्रस्ताव लवकरच अंतिम टप्प्यात येऊ शकतो. 'मेक इन इंडिया' अटीमुळे या विमानांच्या निर्मितीचा खर्च कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या प्रस्तावानुसार, वायुसेना आपल्या ताफ्यातील लढाऊ विमानांची संख्या वाढवून येणाऱ्या काळात कोणत्याही परिस्थितीतून देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तयार आहे, हे स्पष्ट झालं आहे.
