- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों द्वारा बेटे को घर से निकालने पर भी बहू को वहीं रहने का अधिकार है.
- शादी के बाद पत्नी का घर में रहना घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझा घर में रहने का अधिकार है.
- कोर्ट ने कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बहू को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता.
आई-वडिलांनी आपल्या मुलाला घराबाहेर काढलं तर सुनेलाही घराबाहेर जावं लागेल, यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपुर्ण निर्णय दिला आहे. यावर न्यायालयाने सांगितलं की, अशा स्थितीत सुनेला सासू-सासऱ्यांसोबत त्यांच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने सांगितलं की, लग्नानंतर लगेच घरात राहणारी पत्नी त्या घरातीलच मानली जाते. पतीला त्याच्या आई-वडिलांनी बाहेर काढलं तरीही पत्नीला घरात राहण्याचा अधिकार आहे.
पत्नीला पतीच्या आई-वडिलांच्या घरात राहण्याचा अधिकार
घरातील मंडळींनी आपल्या मुलाचा त्याग केला तरीही सुनेला घरात राहण्यापासून रोखता येऊ शकत नाही. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, ती शेअर हाउसहोल्ड म्हणून ओळखली जाते. कायदा तिला पतीच्या घरात राहण्याचा हक्क देतो. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी एका महिलेची सासू आणि सासऱ्याकडून दाखल केलेली याचिका फेटाळताना ही टिप्पणी केली.
नक्की वाचा - Viral : गर्लफ्रेंडचा फोटो बघताच बापाची सटकली, आई ढसाढसा रडू लागली अन्..एका परफ्युममुळे मुलाचं घाणेरडं कांड आलं समोर!
न्यायमूर्ती नरुला यांनी १६ ऑक्टोबरला दिलेल्या आदेशात सांगितलं की, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय सुनेला घरातून बेदखल करता येऊ शकत नाही.या याचिकेनुसार, दहा वर्षांहून अधिक काळापासून हा वाद सुरू होता. २०१० मध्ये महिलेचं लग्न झालं होतं. यानंतर महिला सासऱ्यांसोबत एकत्र राहत होती. यावेळी तिचा सासरच्यांशी वाद सुरू झाला. २०११ मध्ये, तिच्या वैवाहिक संबंधात दुरावा आला. ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक गुन्हेगारी खटले सुरू झाले. याचिकाकर्त्याच्या सासूने असा युक्तिवाद केला की हे घर तिच्या सासऱ्या दलजीत सिंग यांचे आहे आणि म्हणूनच, घरगुती हिंसाचारापासून महिला संरक्षण कायद्याअंतर्गत ते सामायिक घर मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सून घरात राहू शकत नाही.
घरगुती वादामुळे २०११ मध्ये पती-पत्नी भाड्याच्या घरात राहायला गेले. सासरच्या मंडळींचं म्हणणं आहे की, दाम्पत्याने घर सोडण्यापूर्वी त्यांनी मुलाला संपत्तीतून बेदखल केलं होतं. मात्र या परिस्थितीत कोर्टाने सुनेला सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे.