Waqf Board Bill : वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं आहे. लोकसभेत हे विधेयक सादर होताच त्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. हे विधेयक राज्यघटना आणि संघराज्याच्या विरोधात आहे, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. विरोधकांच्या या आरोपांना लोकसभेतील चर्चेच्या दरम्यान उत्तर मिळालं.
जनता दल युनायटेडचे नेता ललन सिंह यांनी या प्रस्तावावरील चर्चेत बोलताना हे विधेयक मुस्लीम विरोधी नसल्याचं स्पष्ट केलं. सिंह म्हणाले की, 'इथं अयोध्येमधील मंदिराचं उदाहरण दिलं जात आहे. मंदिर आणि संस्थेत तुम्हाला फरक समजत नसेल तर तुम्ही कोणता तर्क शोधत आहात? हे मंदिर नाही. तुमच्या मशिदीला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. हा कायद्यानं बनलेल्या संस्थेला पारदर्श करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणतीही संस्था निरंकुश झाली तर त्यावर कायदा करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. याची तुलना मंदिराशी करणे चूक आहे.'
बिल सादर केल्यानंतर गोंधळ
अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केलं. हे विधेयक सादर करताच विरोधी पक्षानं गोंधळ सुरु केला. या विधेयकाचा उद्देश वक्फची संपत्ती सुनियंत्रीत पद्धतीनं संचालित करणे आणि त्याची देखरेख करणे आहे, असं सरकारनं यावेळी स्पष्ट केलं.
विरोधकांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला. हे विधेयक मुस्लिमांवर अन्याय करणार आहे. आपण खूप मोठी चूक करत आहोत. या विधेयकाची किंमत अनेक पिढ्या भोगावी लागेल. हे एखाद्या धर्मात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे. कुराणात किंवा इस्लाममध्ये काय लिहलंय हे तुम्ही ठरवू शकत नाही,' असं समाजवादी पक्षाचे खासदार मोहिबुल्लाह हक यांनी यावेळी सांगितलं.
( नक्की वाचा : 1500 वर्ष जुन्या मंदिरासह संपूर्ण गावावर केला होता Waqf Board नं दावा! काय आहे प्रकरण? )
काय आहेत विधेयकाची वैशिष्ट्यं?
- अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री वक्फ बोर्डाचे चेअरमन
- तीन खासदार वक्फ बोर्डाचे सदस्य
- दोन महिला सदस्य अनिवार्य
- वक्फ बोर्डात दोन गैर मुस्लिम सदस्यांचाही समावेश
- मॅनेजमेंट, आर्थिक, प्रशासन, तंत्रज्ञान क्षेत्रातले सदस्य
- राज्य वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त 11 सदस्य
- बोहरा, आगाखानी समुदायतूनही सदस्य
- शिया, सुन्नी, ओबीसीतून कमीत कमी एक प्रतिनिधी
