Kerala big hike in prisoner wages: केरळ सरकारने राज्यातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या दैनंदिन मजुरीत घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ९ जानेवारी २०२६ रोजी गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, आता कारागृहातील कैद्यांना मिळणारी मजुरी ही राज्यातील अनेक असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांच्या किमान वेतनापेक्षाही अधिक झाली आहे.
केरळमध्ये कैद्यांच्या मजुरीत वाढ
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, केरळ सरकारने तब्बल सात वर्षांनंतर हा सुधारित मजुरीचा दर लागू केला आहे. नव्या रचनेनुसार, कुशल कामासाठी ६२० रुपये, निम-कुशलकामासाठी ५६० रुपये आणि अकुशल कामासाठी ५३० रुपये प्रतिदिन मजुरी दिली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकडे कैद्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा चर्चेत आला असतानाच, दुसरीकडे आशा स्वयंसेविका आणि मनरेगा मजुरांच्या मानधनावरून सरकारवर टीकेची झोड उठू लागली आहे.
G for Genius? नाही! Parle-G बिस्किटात 'G' चं अर्थ काय आहे? 99% लोकांना माहीत नाही परफेक्ट उत्तर
आशा सेविकांपेक्षा मजुरी जास्त
विशेष म्हणजे, यापूर्वी खुली कारागृहे आणि बंदिस्त कारागृहे यांच्यासाठी वेगवेगळे दर होते, ते आता रद्द करून कामाच्या स्वरूपानुसार एकसमान दर लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील 'आशा' सेविकांना सर्व भत्ते मिळून महिन्याला साधारण १२ हजार रुपये मिळतात, ज्याची दैनंदिन सरासरी केवळ ४०० रुपये भरते.
ही रक्कम कैद्यांना मिळणाऱ्या ६२० रुपयांपेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच मनरेगा मजूर, काथ्या कामगार (४६८ रुपये) आणि पेट्रोल पंप कर्मचारी (४५८ रुपये) यांचीही मजुरी कैद्यांच्या मानधनापेक्षा कमी असल्याने कामगार वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात कैद्यांची मजुरी वाढवणाऱ्या सरकारने सामान्य कष्टकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता होत आहे.
Telangana News: निवडणूक आश्वासन पाळण्यासाठी 500 कुत्र्यांची हत्या, 5 सरपंचांवर गुन्हे दाखल
