Madras High Court News: इंटरनेटच्या वाढत्या व्यापासोबतच लहान मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालण्याबाबत ऑस्ट्रेलियाने केलेल्या कायद्याचा आदर्श घेत, भारतातही अशाच स्वरूपाचा कायदा आणण्यावर गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Trending News : पाळीव कुत्रा आजारी असल्याने दोन बहिणी नैराश्यात, टोकाच्या निर्णयाने कुटुंब उद्ध्वस्त
भारतातही सोशल मीडिया बंद?
मदुराईचे एस. विजयकुमार यांनी २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. "केवळ आक्षेपार्ह वेबसाइट ब्लॉक करणे पुरेसे नाही, कारण मुले तरीही अशा कंटेंटपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग शोधतात. अशा स्थितीत मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी इंटरनेट सेवा प्रदात्यांनी (ISP) 'पॅरेंटल कंट्रोल' सुविधा सक्तीची करावी, अशी मागणी केली होती. पालकांनी केवळ तांत्रिक बाबींवर विसंबून न राहता स्वतः जागरूक होणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले. सध्याचे आयटी नियम केवळ तक्रारीनंतर कारवाई करण्यापुरते मर्यादित आहेत, मात्र प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ऑस्ट्रेलियन धर्तीवर वयोमर्यादेचा कायदा करणे हा अधिक प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, असे मत न्यायालयाने मांडले आहे.
