Marathwada Mukti Din 2024 : इंग्रजांच्या राजवटीतून भारताला 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्याच्या एक दिवस आधी देशाची फाळणी झाली आणि पाकिस्तान या मुस्लीमबहुल देशाची निर्मिती झाली. ब्रिटीशांचा अंंमल संपला असला तरी देशातील मोठ्या भूभागातील नागरिक पारंतत्र्यातच होते. भारतामधील 565 संस्थानातील नागरिकांचं भवितव्य वाऱ्यावर सोडून इंग्रज देशातून निघून गेले होते.
इंग्रजांनी दिले होते तीन पर्याय
संपूर्ण देश छोट्या-छोट्या भागात विभाजित राहणे हा आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा मोठा अडथळा होता. त्याचबरोबर देशाच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण होण्याचा धोका होता. प्रत्येक संस्थानाचं क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, वैशिष्ट्यं ही वेगवेगळी होती. या संस्थानांचं विलिनीकरण करणे अत्यंत आवश्यक होते.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
कसे होते हैदराबाद संस्थान?
सरकार वल्लभभाई पटेल यांचे दूरदर्शी नेतृत्त्व आणि मुत्सदीपणामुळे 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत तीन सोडून अन्य सर्व संस्थानं भारतामध्ये विलिन झाली. जम्मू काश्मीर, जुनागड आणि हैदराबाद ही तीन मोठी संस्थानं भारतामध्ये विलिन झाली नव्हती. 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी जम्मू काश्मीर आणि 20 फेब्रुवारी 1948 रोजी जुनागड संस्थान भारातामध्ये आले. पण हैदराबादच्या निजामानं त्याचा हट्ट सोडला नव्हता.
कोण होता हैदराबादचा शेवटचा निजाम?
मीर उस्मान अली खान है हैदराबादच्या शेवटच्या निजामाचं नाव होतं. त्यानं 1911 ते 1948 या कालावधीमध्ये हैदराबादवर राज्य केलं. तो भारतामधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती समजला जात असे. त्याच्या ताब्यात देशाच्या मध्यभागी मोठा भूप्रदेश होते. निजामाची स्वत:चं सैन्य आणि चलन होतं. तो हैदराबादच्या कुतुबशाहचा वंशज होता. हैदराबाद संस्थानाच्या विलिनीकरणानंतर देशातील निजामशाही समाप्त झाली. पण, हे विलिनीकरण सहज झाले नाही.
( नक्की वाचा : PM Modi Birthday : डिजिटल इंडिया ते कलम 370, देश बदलणारे हे आहेत मोदींचे 9 मोठे निर्णय )
अन्यायकारी राजवट
हैदराबादचं विलिनिकरण टाळण्यासाठी आणि स्वत:ची सत्ता कायम राखण्यासाठी निजामानं स्वत:चं सैन्य तसंच 'मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन' (MIM) ही रझाकारांची खासगी सेना स्थापन केली. कासीम रिझवी या सेनेचा प्रमुख होता. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हैदराबाद संस्थानाचं भारतामधील विलिनीकरण रोखणे हे या संघटनेचा उद्देश होता.
रझाकारांनी हिंदूंवर प्रचंड अत्याचार केले. त्यांच्या भीतीमुळे जीव वाचवण्यासाठी हजारो हिंदूंना हैदराबाद संस्थान सोडून पलायन करावं लागलं होतं. निझामानं भारताला विरोध करत असतानाच पाकिस्तानशी संधान साधलं होतं. पाकिस्तानातून तस्करीच्या माध्यमातून हत्यारं मागवली जात होती. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्त्वाखाली हैदराबाद संस्थानाच्या मुक्तीसाठी लढणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. देशातील सर्वात प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर हैदराबाद संस्थानात बंदी घालण्यात आली होती.
( नक्की वाचा : Vande Metro : देशातील पहिल्या 'वंदे मेट्रो'चं किती आहे तिकीट? काय आहे वेगळेपण? वाचा संपूर्ण माहिती )
सरदार पटेल होते ठाम
हैदराबाद संस्थानातील परिस्थिती सातत्यानं बिघडत होती. मे 1948 मध्ये रझाकारांनी गंगापूर स्टेशनजवळ रेल्वे लुटली. त्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना या परिस्थितीची जाणीव होती. त्यांनी संविधान सभेत हैदराबादवर लष्करी कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली.
तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल फ्रान्सिस रॉबर्ट बुचर यांचा हैदराबादवरील कोणत्याही आक्रमणाला विरोध होता. भारतानं आक्रमण केलं तर पाकिस्तान अहमदाबाबद आणि मुंबईवर हवाई हल्ले करेल, अशी त्यांना भीती होती. पण, सरदार पटेल त्यांच्या निर्णयावर ठाम होते. त्यांनी हैदराबाद संस्थानावर पोलीस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
ऑपरेशन पोलो
हैदराबाद संस्थानावर हल्ला करण्याच्या मोहिमेला 'ऑपरेशन पोलो' हे नाव देण्यात आलं. ऑपरेशन पोलोची आखणी अत्यंत काळजीपूर्वक करण्यात आली होती. भारतीय सैन्याकडं निजामाच्या सैन्यापेक्षा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि क्षमता होती. त्याचबरोबर हैदराबादमधील स्थानिक नागरिकांचाही भारताला पाठिंबा होता. निजामाची अन्यायी राजवट उलथवून टाकण्यासाठी स्थानिक नागरिक तयार होते.
सरदार पटेल यांनी 13 सप्टेंबर 1948 रोजी पहाटे 4 वाजता पोलीस करावाई सुरु केली. भारतीय सैन्याचे मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांच्या नेतृत्त्वाखाली हे अभियान सुरु झालं होतं. त्यानंतर फक्त पाच दिवसांमध्ये 17 सप्टेंबर 1948 या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता निजामानं उस्मान अली रेडिओवर संघर्षविरामाची घोषणा करत शरणागती पत्कारली. निजामाचं स्वतंत्र मुस्लीम देश तयार करण्याचं स्वप्न फक्त 5 दिवसांमध्ये धुळीला मिळालं.
