नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय राजकारणात चांगलंच चर्चेत आहे. या प्रकरणात पैशांची देवाण-घेवाण आणि मनी लाँड्रीग हे गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सोनिया आणि राहुल गांधी या काँग्रेस पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांवर यामध्ये आरोप आहेत. स्वातंत्र्य चळवळीच्या दरम्यान सुरु झालेल्या एका ऐतिहासिक वृत्तपत्राशी संबंधित हा वाद आहे. काय आहे हे प्रकरण? सोनिया आणि राहुल गांधी यामध्ये किती अडचणीत आहेत? हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
नॅशनल हेरॉल्ड काय आहे?
नॅशनल हेरॉल्डची स्थापना 1938 साली पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील अन्य नेत्यांनी केली होती. स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेस नेत्यांचे उदारमतवादी विचार प्रकट करण्याचे हे वृत्तपत्र एक माध्यम होते. त्याचे प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) च्या माध्यमातून केले जात असे. 20 जानेवारी 1937 रोजी एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी म्हणून याची स्थापना करण्यात आली होती. AJL च्या माध्यमातून नॅशनल हेरॉल्ड (इंग्रजी), कौमी आवाज (उर्दू) आणि नवजीवन (हिंदी) हे वृत्तपत्र प्रकाशित केले जात.
गांधी परिवाराचा प्रवेश कसा झाला?
नॅशनल हेरॉल्डचा गांधी कुटुंबीयांशी संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या काळापासून होता. त्याच्या स्थापनेत नेहरुंची प्रमुख भूमिका होती. पण, या प्रकरणात गांधी कुटुंबाचा प्रत्यक्ष संबंध 2010 साली समोर आला. त्यावेळी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमेटेड (YIL) नावाच्या एका नव्या कंपनीची स्थापना झाली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या कंपनीचे संचालक होते. त्यांच्याकडं 76% शेअर्स होते. तर 24 टक्के शेअर्स मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस (दोन्ही आता दिवगंत काँग्रेस नेते) यांच्याकडे होते.
सोनिया आणि राहुल गांधींचं नाव कधी आलं?
भाजपा नेते आणि वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 साली दिल्लीतील एका न्यायालयात खासगी याचिका दाखल केली. त्यावेळी सोनिया आणि राहुल गांधी यांचं नाव पहिल्यांदा समोर आलं. सोनिया आणि राहुल यांनी यंग इंडियनच्या माध्यमातून AJL ची संपत्ती फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या माध्यमातून ताब्यात घेतली असा आरोप स्वामी यांनी केला. हजारो कोटींची संपत्ती फक्त 50 लाख रुपयांमध्ये बळकवण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला आहे.
( नक्की वाचा : Bengal Violence : '... म्हणून बंगालमध्ये दंगल घडवली जात आहे', मिथुन चक्रवर्तींचा थेट हल्ला )
कोणत्या एजन्सी करत आहे चौकशी?
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) : ED नं या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रींगची चौकशी सुरु केली आहे. स्वामी यांनी 2014 साली दिल्लीतील न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर ही चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. यंग इंडियननं AJL ची संपत्ती अवैध पद्धतीनं ताब्यात घेतली आहे. या माध्यमातून 988 कोटींची अवैध कमाई झाली आहे, असं इडीचं मत आहे. ED नं 2023 साली 661 कोटींची स्थावर मालमत्ता आणि 90.2 कोटींचे AJL चे शेअर्स जप्त केले आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रींगच्या प्रकरणात आरोप दाखल केले आहेत.
आयकर विभाग (IT): यंग इंडियननं AJL ची संपत्ती ताब्यात घेण्यासाठी नियमांचं उल्लंघन केलं आहे, असा आरोप या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर आयकर विभागानं केला आहे. विभागानं सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर 2011-12 मधील उत्पन्न लपवण्याचा आरोप केलाय. त्याचबरोबर त्यांच्या कर दायित्वाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी केली.
केंद्रीय तपास एजन्सी (CBI) : ED चा तपास CBI च्या एका प्रकरणावर आधारित होती. अर्थात CBI चा तपास मर्यादीत होता. त्यांनी प्रामुख्यानं ED आणि आयकर विभागाच्या चौकशीला पुढे नेलं.
YIL आणि AJL ची देवाणघेवाण हा मुख्य वाद
या प्रकरणातील मुख्य वाद यंग इंडियनकडून AJL च्या संपत्तीचं अधिग्रहण करण्याबाबत आहे. यंग इंडियननं कोलकाताच्या डोटेक्स मर्चेंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून 1 कोटी कर्ज घेतले. त्यामधील 50 लाख रुपयांचा उपयोग AJL चे कर्ज मिळवण्यासाठी करण्यात आला असं ED आणि आयकर विभागाच्या तपासात आढळलं होतं. डोटेक्स मर्चेंडाइज ही एक शेल कंपनी होती. ही कंपनी एकोमोडेशन एंट्री (मनी लाँड्रीगसाठी कव्हर देणे) व्यवसायामध्ये सहभागी होती.
इडीने असाही आरोप केला आहे की यंग इंडियनने एजेएलच्या संपत्तीचा वापर 18 कोटी रुपयांच्या "बनावट देणग्या", 38 कोटी रुपयांचे "बनावट आगाऊ भाडे" आणि 29 कोटी रुपयांच्या "बनावट जाहिराती" द्वारे बेकायदेशीर संपत्ती निर्माण करण्यासाठी केला. त्याचबरोबर एजेएलला वृत्तपत्र प्रकाशनासाठी सरकारने सवलतीच्या दरात दिलेली जमीन व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली गेली, हे नियमांचे उल्लंघन आहे, असंही तपासात आढळले आहे.
काँग्रेस पक्षाचा दावा काय?
काँग्रेस पक्षानं ही संपूर्ण कारवाई राजकीय हेतून प्रेरीत असल्याचं म्हंटलं आहे. या माध्यमातून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा पक्षाचा आरोप आहे. यंग इंडियनची स्थापना 'परोपकारी उद्देशांसाठी' करण्यात आली होती त्यामध्ये काहीही अवैध नाही, असा पक्षाचा दावा आहे.
या प्रकरणात कोणत्याही कोणताही पैशांचा व्यवहार किंवा संपत्तीचे हस्तांतरण झाले नाही, असं काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले. त्यामुळे मनी लाँड्रींगचा प्रश्नच नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. AJL ला देण्यात आलेलं कर्ज हे नॅशनल हेरॉल्डची परिस्थिती सुधारण्यासाठी AJL ला कर्ज देण्यात आलं होतं. त्यामधून कोणताही व्यावसायिक लाभ घेण्याचा हेतू नव्हता, असा पक्षाचा दावा आहे.
