NEET-PG Cut-Offs: देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात सध्या एकच खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारने नीट-पीजी परीक्षेचे कट-ऑफ कमालीचे खाली आणल्यामुळे आता अत्यंत धक्कादायक निकाल समोर येत आहेत. चक्क सिंगल डिजिट म्हणजे एक अंकी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पीजीसाठी प्रवेश मिळाला आहे. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली असून, डॉक्टर होण्यासाठी लागणारी किमान पात्रता आणि गुणवत्तेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
अजब निकाल आणि धक्कादायक आकडेवारी
पीजी कौन्सिलिंगच्या तिसऱ्या फेरीनंतर जे चित्र समोर आले आहे ते पाहून सर्वच अवाक झाले आहेत. रोहतक येथील एका सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये चक्क 4 मार्क्स मिळवणाऱ्या उमेदवाराला एमएस ऑर्थोपेडिक्स सारख्या महत्त्वाच्या शाखेत प्रवेश मिळाला आहे.
इतकेच नाही तर तामिळनाडूतील एका सरकारी कॉलेजमध्ये उणे 12 (-12) गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्याला फिजिओलॉजीची सीट मिळाली आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील नामांकित संस्थांमध्येही हेच चित्र असून, प्रसूतिशास्त्र आणि स्त्रीरोग विभागात 44 मार्क्स तर जनरल सर्जरीमध्ये 47 मार्क्सवर प्रवेश निश्चित झाले आहेत.
कट-ऑफमध्ये मोठी घसरण आणि नवीन नियम
केंद्र सरकारने 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी नीट-पीजीचे पात्रता निकष मोठ्या प्रमाणात शिथिल केले आहेत. पूर्वी जनरल कॅटेगरीसाठी असलेला 276 चा कट-ऑफ आता थेट 103 वर आणला आहे. तर एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी हा कट-ऑफ 235 वरून थेट उणे 40 (-40) इतका खाली आणला आहे.
या निर्णयामुळे ज्यांना शून्य किंवा उणे गुण मिळाले आहेत, असे उमेदवार देखील आता डॉक्टर बनण्याच्या शर्यतीत पात्र ठरले आहेत. ट्रान्स्फेक्शन मेडिसिनमध्ये 10 मार्क्स, ॲनाटॉमीमध्ये 11 आणि बायोकेमिस्ट्रीमध्ये उणे 8 (-8) मार्क्सवर सीटचे वाटप झाले आहे.
( नक्की वाचा : Pune News: आता थेट उड्डाणपुलावरून धावणार पुणे मेट्रो; नगर रोडचा प्रवास होणार सुसाट! वाचा सर्व माहिती )
तज्ज्ञांचा संताप आणि गुणवत्तेशी तडजोड
वैद्यकीय क्षेत्रातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका वरिष्ठ प्राध्यापकांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला गुणवत्ता आधारित निवड न म्हणता 'लॉटरी' असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, आरक्षण ही घटनात्मक तरतूद असली तरी पात्रतेचे निकष इतके खाली नेणे म्हणजे थेट रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.
केवळ जागा रिक्त राहू नयेत या नावाखाली उणे गुण असणाऱ्यांना प्रवेश देणे हे तर्कहीन आहे. सर्वांनाच प्रवेश द्यायचा असेल, तर स्पर्धा परीक्षेचे महत्त्व काय उरते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
( नक्की वाचा : Pune News: पुणे स्टेशनवर आता नो गर्दी, नो गोंधळ, रेल्वे प्रशासनाचा मोठा 'गेम चेंजर' प्रकल्प! वाचा सविस्तर )
न्यायालयीन लढाई आणि जुनी भूमिका
हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून तिथेही यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणात मानकांशी तडजोड केली जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे 2022 मध्ये जेव्हा अशीच मागणी झाली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात याला विरोध केला होता. त्यावेळी सरकारने म्हटले होते की, वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी किमान पात्रता गुण असणे आवश्यक आहे. मात्र आता सरकारने घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या आधीच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे उलट आहे.
रुग्णांची सुरक्षा आणि भविष्यातील धोके
स्पर्धा परीक्षांचा मूळ उद्देश हा सर्वोत्तम उमेदवारांची निवड करणे हा असतो. जर मूलभूत ज्ञान नसलेले उमेदवार अशा संवेदनशील क्षेत्रात आले, तर त्याचा थेट परिणाम रुग्ण सेवेवर होऊ शकतो. दिल्लीतील एका वरिष्ठ डॉक्टरने इशारा दिला आहे की, यामुळे भविष्यात वैद्यकीय प्रशिक्षणाचा दर्जा खालावेल. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तज्ज्ञ शिक्षकांची कमतरता असताना केवळ जागा वाढवणे आणि निकष कमी करणे यामुळे सक्षम डॉक्टर तयार होणे कठीण होईल. या निर्णयामुळे ज्यांना थोड्या गुणांनी प्रवेश हुकला आहे, अशा विद्यार्थ्यांमध्येही अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.
