Education Minister Salary: निट पेपर फुटी प्रकरण भाजप नेते धर्मेंद्र प्रधान यांना भोवलं आहे. शेवटी त्यांना आपल्या शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांच्या रिक्त झालेल्या पदाची अतिरीक्त जबाबदारी आता प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यांच्यावर नव्या शिक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी असणार आहे. संसदेत काँग्रेसने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात एक दिवस ही कामकाज होवू शकले नाही. तर रस्त्यावर सीजेपीने सरकारची कोंडी केली होती. शेवटी या तीव्र संघर्षानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारने प्रल्हाद जोशी यांची नवे शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे. जोशी यांच्याकडे सध्या अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचाही कार्यभार आहे. शिक्षण मंत्रालयातील या मोठ्या बदलानंतर नव्या शिक्षणमंत्र्यांना दरमहा पगार किती मिळतो. त्यांना कोणत्या सरकारी सुविधा पुरवल्या जातात, याबद्दल नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नवे शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना किती पगार मिळणार आणि त्यांना कोणत्या सुविधा मिळणार यावर एक लक्ष टाकूयात.
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना दरमहा 100,000 रुपये मूळ वेतन (Basic Salary) दिले जाते. याशिवाय त्यांना विविध सरकारी भत्ते देखील मिळतात. त्यात मतदारसंघ भत्ता मिळतो. हा भत्ता दरमहा 70,000 रुपये असतो. या शिवाय कार्यालयीन भत्ता ही दिला जातो. तो दरमहा 60,000 रुपये असतो. तर दैनिक भत्ता संसदेचे अधिवेशन किंवा समितीच्या बैठका चालू असताना दिला जातो. हा दररोज 2,000 रुपये प्रमाणे असतो. सरकारी निवासस्थान आणि सुरक्षा व्यवस्था ही पुरवली जाते. केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री म्हणून प्रल्हाद जोशी यांना नवी दिल्लीतील लुटियन्स झोनमध्ये आलिशान सरकारी बंगला दिला जातो.
याशिवाय, सुरक्षेच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांकडून होणाऱ्या धोक्याच्या मूल्यांकनानुसार (Threat Assessment) त्यांना विशेष सुरक्षा पुरवली जाते. या शिवाय प्रवास भत्ता दिला जातो. अधिकृत कामांसाठी मोफत एक्झिक्युटिव्ह-क्लास विमान प्रवास आणि ट्रेनचा फर्स्ट AC प्रवास मंत्र्यांसाठी उपलब्ध असतो. नियमांनुसार त्यांच्या कुटुंबालाही प्रवासात सूट मिळते. या शिवाय सरकारी गाडी, चालक आणि अधिकृत दौऱ्यांसाठी मोफत इंधन दिले जाते. सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) अंतर्गत मंत्री आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाला पूर्ण वैद्यकीय उपचार मोफत मिळतात. कामात मदतीसाठी वैयक्तिक सहाय्यक (PA), सचिव आणि सपोर्ट स्टाफची टीम तैनात असते. तसेच इंटरनेट आणि टेलिफोनचा खर्च सरकार उचलते.
