New Labour Laws Explained: केंद्र सरकार नवीन चार लेबर कोड लागू करण्याच्या तयारीत आहे. (प्रतिकात्मक फोटो)
मुंबई:
New Labour Laws Explained: सरकारी नोकरी किंवा खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार नवीन चार लेबर कोड लागू करण्याच्या तयारीत असून यामुळे पगार, पीएफ, कामाचे तास आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित अनेक मोठे बदल होणार आहेत. या नवीन नियमांचा परिणाम केवळ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांवरच नाही, तर कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या आणि गिग वर्कर्सवरही होणार आहे. हे बदल कोणेते याची सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
नवीन लेबर कोडमुळे होणारे महत्त्वाचे बदल खालील प्रमाणे आहेत.
- नवीन लेबर कोडनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत मोठा बदल होणार आहे. आता कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार म्हणजेच बेसिक सॅलरी ही एकूण पगाराच्या किमान 50 टक्के असणे अनिवार्य असेल. यामुळे पीएफ आणि ग्रेच्युटीसाठी कापली जाणारी रक्कम वाढणार आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार (In-hand Salary) कमी होऊ शकतो, परंतु निवृत्तीनंतर मिळणारा निधी अधिक मजबूत होईल.
- पगार मिळण्यास होणारा उशीर आता टाळता येणार आहे. नवीन नियमांनुसार, दररोज काम करणाऱ्यांना त्यांची शिफ्ट संपल्यावर पगार द्यावा लागेल. साप्ताहिक काम करणाऱ्यांना सुट्टीच्या आधी आणि मासिक पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्याच्या 7 तारखेच्या आत पगार देणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, नोकरी सोडल्यास किंवा काढल्यास दोन दिवसांच्या आत पूर्ण पगार द्यावा लागेल.
- ग्रेच्युटीच्या नियमात कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचा मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता केवळ कायमस्वरूपी कर्मचारीच नाही, तर फिक्स्ड टर्मवर काम करणारे कर्मचारीही ग्रेच्युटीसाठी पात्र असतील. पूर्वी यासाठी 5 वर्षे सलग काम करणे आवश्यक होते, परंतु आता केवळ 1 वर्ष पूर्ण काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही ग्रेच्युटीचा लाभ मिळणार आहे.
- कामाच्या तासांबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. आठवड्याला एकूण 48 तास काम करावे लागेल. जर एखादी कंपनी आठवड्यातून 4 दिवस काम करून घेत असेल, तर कर्मचाऱ्याला दिवसाला 12 तास काम करावे लागेल. ठरवून दिलेल्या तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास कर्मचाऱ्यांना दुप्पट दराने ओवरटाइमचा पगार देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
- प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आता डिजिटल किंवा कागदी स्वरूपात पगार स्लिप (Salary Slip) देणे अनिवार्य असेल. या स्लिपमध्ये पगारातील कपात, पीएफ, ग्रेच्युटी, ओवरटाइम आणि सुट्ट्यांचा हिशोब स्पष्टपणे नमूद केलेला असेल. यामुळे पगार प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि कर्मचाऱ्यांकडे त्यांच्या कामाचा लेखी रेकॉर्ड राहील.
- आता कंपन्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामावर घेताना लेखी नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) देणे बंधनकारक असेल. या पत्रामध्ये पगार, कामाचे तास, सुट्ट्यांचे धोरण आणि सामाजिक सुरक्षेचे अधिकार स्पष्टपणे नमूद करावे लागतील. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी किंवा नोकरी बदलताना सुट्ट्यांच्या पैशांच्या हिशोबात होणारे वाद कमी होतील.
- ज्या कंपन्यांमध्ये 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, त्या सर्वांना आता पीएफ (Provident Fund) सुविधा लागू होईल. याशिवाय ईएसआयसी (ESIC) सुविधा आता देशभर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. फिक्स्ड टर्म आणि कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आता औपचारिकपणे आरोग्य सुरक्षा आणि इतर कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
- देशातील गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना (उदा. डिलिव्हरी बॉईज, फ्रीलान्सर्स) पहिल्यांदाच कायदेशीर ओळख मिळाली आहे. त्यांच्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा निधी (Social Security Fund) तयार केला जाईल. यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या एकूण उलाढालीचा काही हिस्सा या निधीत जमा करावा लागेल, ज्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना विमा आणि इतर फायदे मिळतील.
- देशातील सर्व राज्यांमध्ये आता पगाराबाबत समानता आणण्यासाठी केंद्र सरकार 'नॅशनल फ्लोर वेतन' निश्चित करेल. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांत किमान वेतन वेगवेगळे असते, पण आता सर्व राज्यांना या राष्ट्रीय मानकाचे पालन करावे लागेल. यामुळे कमी पगार असलेल्या कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
- ज्या कारखान्यांमध्ये 300 पर्यंत कर्मचारी आहेत, त्यांना आता सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता कर्मचाऱ्यांची कपात करणे किंवा युनिट बंद करण्याची सूट असेल. मात्र, या नियमाला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. तसेच, आता अचानक सामूहिक रजेवर जाणे 'हडताळ' मानले जाईल आणि संपावर जाण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे आवश्यक असेल.
