वाहतूक आणि मोटर वाहन (MV) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित बदलांनुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना 45 दिवसांच्या आत चलान स्वीकारावे लागेल. शिवाय ते भरावे लागेल किंवा पुराव्यासह ते आव्हानित करावे लागेल. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (Road Transport Ministry) ही अधिसूचना जारी केली आहे. वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोटर वाहन (MV) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या मसुद्यानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना 45 दिवसांच्या आत चलान (Challan) स्वीकारावे लागेल आणि दंड भरावा लागेल. हे न केल्यास त्यांच्या ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) आणि वाहन नोंदणी (RC) संबंधित सेवा थांबविल्या जातील.
नियम मोडल्यास काय परिणाम होतील?
प्रस्तावित बदलांनुसार, 45 दिवसांच्या आत थकीत चलान न भरल्यास अशा गुन्हेगारांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा वाहन नोंदणीशी संबंधित कोणतेही अर्ज प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTOs) विचारात घेणार नाहीत. तसेच, 'वाहन' (Vahan) आणि 'सारथी' (Sarathi) पोर्टलवर अशा वाहनधारकांना आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स धारकांना "नॉन-ट्रान्झॅक्टेबल" (Not to be Transacted) म्हणून चिन्हांकित केले जाईल. याचा अर्थ जोपर्यंत थकीत रक्कम भरली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आरटीओ सेवांचा लाभ घेता येणार नाही.
नक्की वाचा - Ladki Bahin Yojana: E- KYC, OTP ची चिंता मिटणार, पण 'या' लाडक्या बहिणींचे टेन्शन वाढणार
बदलांचा उद्देश
या प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश नियम मोडणाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी त्वरित भरण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वाहतूक नियमांचे पालन वाढावे आणि थकीत चलानचा डोंगर कमी व्हावा, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे वाहन चालकांनी आता वाहतूक नियमांचे उल्लंघन न करता, नियमांनुसार वेळेत चलान भरणे बंधनकारक असेल. थकीत चलान न भरणाऱ्या गुन्हेगारांचे अर्ज प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTOs) विचारात घेणार नाहीत. तसेच, 'वाहन' आणि 'सारथी' पोर्टलवर त्यांना "नॉन-ट्रान्झॅक्टेबल" (व्यवहार न करण्यायोग्य) म्हणून चिन्हांकित केले जाईल. हा बदल दंड त्वरित भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
मसुदा नियमांनुसार, चलान मिळाल्यावर ते संबंधित राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्राधिकरणाकडे पुराव्यासह पोर्टलवर 45 दिवसांच्या आत त्याला आव्हान देता येईल.जर प्राधिकरणाने 30 दिवसांत यावर तोडगा काढला नाही किंवा चलान रद्द केले, तर दंडाची अंमलबजावणी होणार नाही. मात्र, तज्ज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की, दंड भरल्यानंतर किंवा चलान रद्द झाल्यावर, संबंधित व्यक्तीचे नाव थकबाकीदारांच्या यादीतून त्वरित काढण्याची यंत्रणा व जबाबदारी स्पष्ट असावी. प्राधिकरणाने निर्णय दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत दंड भरावा लागेल किंवा दंडाच्या 50 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करून आव्हान देता येईल.
