देशभर महिला सुरक्षा हा मोठा मुद्दा आहे. महिलांच्या छेडछाडीच्या वेगवेगळ्या घटना समोर येत आहेत. सरकारनं वेगवेगळे पाऊल उचलल्यानंतरही हे प्रकार थांबलेले नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची छेडछाड करण्याच्या सर्वाधिक घटना समोर येत आहेत. महिलांना 'बॅड टच' पासून रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगानं नवा आदेश काढला आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
माप घेण्यासाठी महिला आवश्यक
महिलांच्या सुरक्षेसाठी आयोगानं काही ठोस उपाय उचलण्याची शिफारस केली आहे. त्यांनी बुटीकमध्ये महिलांचं माप घेण्यासाठी महिला टेलर आवश्यक आहेत, असं स्पष्ट केलंय. पुरुष लेडीज टेलर चालणार नाहीत, असं आयोगानं स्पष्ट केलय. त्याचबरोबर कपड्याच्या दुकानात महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि सीसीटीव्ही असणे आवश्यक आहे, असा प्रस्तान आयोगानं दिला आहे.
जिम आणि योगा सेंटरमध्ये महिला ट्रेनर
राज्यात महिला जिम हव्यात अशी शिफारसही महिला आयोगानं केली आहे. योगा सेंटरमध्येही महिला ट्रेनर आवश्यक आहेत. तसंच ट्रेनर आणि महिला जिमची पडताळणी अनिवार्य करण्यात यावी अशी शिफारस आयोगानं केलीय.
( नक्की वाचा : Samosa Scandal : मुख्यमंत्र्यांचे समोसे कुणी खाल्ले? सरकारनं केली CID चौकशी )
योग केंद्रात प्रवेश घेण्यासाठी आधार कार्ड तसंच अन्य ओळखपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी. योगा सेंटरमध्ये डीव्हीआरसह सीसीटीव्ही फुटेज देखील अनिवार्य करण्यात यावे. स्कुल बसमध्येही महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह महिला शिक्षकही असाव्यात अशी शिफारस आयोगांनी केली आहे.नाट्य कला केंद्रामध्येही महिला नृत्यशिक्षिका असाव्यात असं महिला आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.
अध्यक्षांनी काय सांगितलं?
महिला आयोगाचे हे निर्देश सार्वजनिक होताच त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटण्यास सुरुवात झाली उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा बबिता सिंह चव्हाण यांनी 'NDTV' ला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये या निर्णयाचा बचाव केला. या निर्णयामुळे महिलांच्या सुरक्षेत वाढ होईल. त्याचबरोबर त्यांना नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
