National Highway Toll Rules 2026 : नॅशनल हायवेवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने टोल नाक्यांवरील रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. असून येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच एनएचएआय आता पूर्णपणे डिजिटल पेमेंटकडे वळणार आहे. टोल संकलनात पारदर्शकता आणणे आणि वाहतूक अधिक वेगवान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
टोल नाक्यांवर फक्त डिजिटल व्यवहार
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. या बदलामुळे आता वाहनधारकांना टोल भरण्यासाठी फक्त फास्टॅग किंवा युपीआय या डिजिटल पर्यायांचाच वापर करावा लागेल.
डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे टोल नाक्यांवरील रांगा कमी होण्यास मदत होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
( नक्की वाचा : Kalyan News: 15 मिनिटांत ऐरोली आणि थेट तळोजा मेट्रो! कल्याणकरांच्या प्रवासाचा 'कायापालट' करणारा 'मेगा प्लॅन' )
प्रवाशांचा काय फायदा?
टोल नाक्यांवर रोख व्यवहार करताना सुट्या पैशांवरून होणारे वाद आणि लागणारा वेळ यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. मात्र आता पूर्णपणे डिजिटल व्यवहार होणार असल्याने वाहनांचा वेग कायम राहील आणि इंधनाचीही बचत होईल.
गेल्या काही वर्षांत देशात फास्टॅगचा वापर 98 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. सध्या बहुतांश वाहनांवर फास्टॅग असल्याने टोल आपोआप कट होतो, तर ज्यांच्याकडे फास्टॅग नाही अशा प्रवाशांसाठी युपीआयची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
( नक्की वाचा : Pune News : पुणेकरांनो सुटका झाली, हिंजवडी मेट्रो धावली! 23 किलोमीटर प्रवासातील सर्व स्टेशन्स कोणती? पहा VIDEO )
विना फास्टॅग प्रवेश केल्यास द्यावा लागणार दंड
सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखादे वाहन वैध फास्टॅगशिवाय टोल लेनमध्ये शिरले आणि रोख पैसे देऊ लागले, तर त्यांना दुप्पट टोल भरावा लागतो. मात्र युपीआय वापरणाऱ्या प्रवाशांना सध्या लागू असलेल्या टोलच्या 1.25 पट रक्कम द्यावी लागते. आता 1 एप्रिलनंतर रोख रक्कम पूर्णपणे बंद होणार असल्याने वाहनधारकांना आपले फास्टॅग रिचार्ज ठेवणे किंवा युपीआयचा वापर करणे अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे देशातील 1,150 पेषा जास्त टोल नाक्यांवरील व्यवस्थापन अधिक सुटसुटीत होणार आहे.
कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेवर सरकारचा भर
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, रोख व्यवहार बंद केल्यामुळे टोल नाक्यांवरील कामात अधिक सुसूत्रता येईल. पीक अवर्समध्ये म्हणजे गर्दीच्या वेळी टोल नाक्यांवर होणारी गर्दी यामुळे कमी होईल. डिजिटल ट्रान्झॅक्शनमुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशोब पारदर्शक राहील आणि प्रवाशांनाही एक चांगला अनुभव मिळेल. यामुळे नॅशनल हायवे आणि एक्सप्रेसवेवरील प्रवास अधिक हायटेक आणि अडथळामुक्त होणार आहे.
