Operation Sindoor Debate : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' संपवण्यासाठी भारत-पाकिस्तान युद्धविराम करारावर वाटाघाटी करण्यात कोणतीही भूमिका बजावली नसल्याचं स्पष्ट केलं. ते, सोमवारी पहलगाम आणि 'ऑपरेशन सिंदूर'वरील संसदेतील तीव्र चर्चेदरम्यान बोलत होते. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात 22 एप्रिल (पहलगाम दहशतवादी हल्ला) ते 17 जून (युद्धविराम जाहीर झाल्याची तारीख) या कालावधीत कोणताही फोन कॉल झाला नव्हता, '' असं जयशकंर यांनी स्पष्ट केले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' संपवण्यासाठी भारत-पाकिस्तान युद्धविराम करारावर वाटाघाटी करण्यात कोणतीही भूमिका बजावली नसल्याचं स्पष्ट केलं. ते, सोमवारी पहलगाम आणि 'ऑपरेशन सिंदूर'वरील संसदेतील तीव्र चर्चेदरम्यान बोलत होते. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात 22 एप्रिल (पहलगाम दहशतवादी हल्ला) ते 17 जून (युद्धविराम जाहीर झाल्याची तारीख) या कालावधीत कोणताही फोन कॉल झाला नव्हता, '' असं जयशकंर यांनी स्पष्ट केले.
( नक्की वाचा : Rajnath Singh: 'ऑपरेशन सिंदूर का थांबवलं? ', संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं नेमकं कारण )
युनायटेड नेशन्सममधील 193 पैकी फक्त 3 देशांनी पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. बाकीच्या सर्व देशांनी दहशतवादाच्या विरोधात भारतानं केलेल्या कारवाईचं समर्थन केलं होतं, असं जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार केलेल्या दाव्यावर जयशंकर यांनी हे उत्तर दिलं आहे. भारत आणि पाकिस्तानला संघर्ष थांबवण्यासाठी आपण राजी केलं होतं, असा दावा ट्रम्प यांनी वारंवार केला होता.
भारताने ट्रम्प यांचे दावे ठामपणे आणि वारंवार फेटाळून लावले आहेत, तसेच जम्मू-काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या सततच्या बेकायदेशीर ताब्याबाबत 'मध्यस्थी' करण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावालाही नकार दिला आहे. खरेतर, पंतप्रधान मोदींनी स्वतः अमेरिकेच्या नेत्याशी जूनच्या मध्यात झालेल्या एका फोन कॉलमध्ये हा संदेश दिला होता.
जयशंकर यांनी यापूर्वी एका अमेरिकन प्रकाशनाला सांगितले होते की, 9 मे च्या रात्री पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स यांना फोन करून पाकिस्तानकडून "भारतावर एका मोठ्या हल्ल्याची" शक्यता असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर पुढील संपर्क पाकिस्तानच्या लष्कराने शांततेची मागणी करण्यासाठी फोन करण्याच्या थोड्याच वेळापूर्वी झाला होता, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जयशंकर म्हणाले की, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी त्यांना सांगितले की 'पाकिस्तानी बोलण्यासाठी तयार आहेत'. आणि, काही तासांनंतर, पाकच्या लष्करी कारवायांच्या महासंचालकांनी भारताशी संपर्क साधला.
"पहलगामनंतर एक मजबूत आणि ठाम संदेश पाठवणे महत्त्वाचे होते... एक 'रेड लाईन' ओलांडली गेली होती, आणि आम्हाला हे स्पष्ट करायचे होते की याचे गंभीर परिणाम होतील," असे ते म्हणाले. त्यांनी सरकारने उचललेल्या पावलांची रूपरेषा दिली, ज्यात राजनैतिक निषेध आणि महत्त्वपूर्ण 1960 च्या सिंधू पाणी कराराचे निलंबन यांचा समावेश होता. या कराराच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या निम्म्याहून अधिक शेतीला पाणी पुरवण्यात येते, असे जयशंकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, त्यांच्या भाषणादरम्यान विरोधी पक्षांनी एकापेक्षा जास्त वेळा व्यत्यय आणला, ज्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्या सहकाऱ्याच्या बचावासाठी उभे रहावे लागले
