ऑनलाइन गेमिंगला आता कायद्याचा चाप बसणार आहे. सरकारने ऑनलाइन गेमिंगला नियंत्रित करणारे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश ऑनलाइन मनी गेम्स आणि सट्टेबाजीवर पूर्णपणे बंदी घालणे हा आहे. शिवाय ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देणे हा आहे. दरवर्षी सुमारे 45 कोटी लोक या ऑनलाइन मनी गेम्सच्या जाळ्यात अडकून 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गमावतात. ही गोष्ट लक्षात घेवून सरकारने कायदा केला आहे. त्यातील दंड ही इतका कठोर ठेवला आहे की पुन्हा कोणी ऑन लाइन गेमिंगच्या नादी लागणार नाही.
सरकारने हे विधेयक का आणले?
केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंगमुळे लोकांना होणारे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान थांबवण्यासाठी 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025' हे विधेयक आणले आहे. सरकारी अंदाजानुसार, दरवर्षी सुमारे 45 कोटी लोक ऑनलाइन मनी गेम्सच्या जाळ्यात अडकून फसतात. या खेळांचे व्यसन केवळ पैशांचे नुकसानच नाही तर एक सामाजिक संकट बनले आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या खेळांमुळे सर्वसामान्य लोकांना दरवर्षी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते. या व्यसनामुळे शेकडो कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेक लोक आत्महत्या आणि हिंसाचारासारखी गंभीर पाऊले उचलतात.
नियम मोडल्यास काय शिक्षा होईल?
- ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्या किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
- ऑनलाइन मनी गेम्सची जाहिरात करणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- मनी गेम्सशी संबंधित आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
- जो कोणी पुन्हा पुन्हा नियम मोडेल, त्याची शिक्षा वाढवून 5 वर्षांपर्यंत होऊ शकते. दंडही 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
- हे गुन्हे अजामीनपात्र (non-bailable) असतील, म्हणजेच आरोपींना सहज जामीन मिळणार नाही.
ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटीची स्थापना
केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर एक ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी स्थापन करणार आहे. या ऑथॉरिटीची किंवा संस्थेची भूमिका ऑनलाइन गेम्सचे वर्गीकरण करणे आणि त्यांची नोंदणी करणे असेल. कोणताही खेळ 'मनी गेम'च्या श्रेणीत येईल की नाही हे हीच ऑथॉरिटी ठरवेल. ऑनलाइन गेम्सशी संबंधित तक्रारींवरही हीच संस्था कारवाई करेल. नियमांचे योग्य पालन व्हावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना, आदेश आणि नियम जारी करण्याची जबाबदारीही या ऑथॉरिटीची असेल.
2 लाख कोटी रुपयांची गेमिंग इंडस्ट्री
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोलँड लँडर्स यांच्या मते, हा उद्योग आता 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये या उद्योगाला 31,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. 20,000 कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर भरले गेले होते. लँडर्स यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील आर्थिक वर्षापर्यंत भारतात 50 कोटींहून अधिक लोकांनी ऑनलाइन गेमिंग सेवेचा वापर केला होता. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की हे विधेयक कायदा बनल्यास 400 पेक्षा जास्त कंपन्या बंद होऊ शकतात. 2 लाखांपेक्षा जास्त नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
