Passport Row: भारतीय पासपोर्ट केवळ प्रवासाचा दस्तऐवज (ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट) असून तो नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या विधानामुळे देशभरात एकाच वेळी चर्चा आणि वादाला तोंड फुटले आहे. या स्पष्टीकरणानंतर सोशल मीडियापासून ते राजकीय वर्तुळापर्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
अनेक कडक तपासण्या आणि पोलिसांच्या पडताळणीनंतर मिळणारा पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा कसा असू शकत नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा का नाही?
सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पासपोर्ट कायदा 1967 अंतर्गत हा दस्तऐवज नियंत्रित केला जातो. या कायद्यानुसार तांत्रिकदृष्ट्या बिगर-नागरिकांनाही काही विशेष परिस्थितीत पासपोर्ट जारी केला जाऊ शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2013 मधील एका निकालात स्पष्ट केले होते की, पासपोर्ट बाळगणे म्हणजे नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
दुसरीकडे, भारताचे नागरिकत्व हे संपूर्णपणे एका वेगळ्या आणि जुन्या कायद्याद्वारे म्हणजेच 'नागरिकत्व कायदा 1955' द्वारे ठरवले जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, एक कायदा दस्तऐवजाचे नियमन करतो, तर दुसरा कायदा व्यक्तीच्या कायदेशीर दर्जाचे नियमन करतो. या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगवेगळ्या आहेत.
( नक्की वाचा : Citizenship Documents: आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्रही नाही... तरीही नागरिकत्व कसे सिद्ध करणार? वाचा सर्व माहिती )
राजकीय नेत्यांसह दिग्गजांकडून आश्चर्य व्यक्त
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या भूमिकेवर प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी तीव्र आक्षेप घेत हे विधान अत्यंत हास्यास्पद असल्याचे म्हटले आहे. जर सरकारला स्वतःलाच खात्री नसेल की पासपोर्टधारक भारतीय नागरिक आहे, तर सरकार असे पासपोर्ट जारीच का करते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
MEA
— Kapil Sibal (@KapilSibal) June 24, 2026
June 24, 2026 :
“A passport is a travel document, and not a document of citizenship.”
Which document then is proof of citizenship?
BLO can doubt my citizenship
Deprive me of my vote
Result
BJP wins the election
Over to Supreme Court !ओळखपत्रांचे दुष्टचक्र आणि नागरिकांची कोंडी
या वादामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यातील ओळखपत्रांच्या गुंतागुंतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सोशल मीडियावर युजर्सनी संताप व्यक्त करत सांगितले की, भारतात ओळखपत्रांचे एक चक्र तयार झाले आहे. पासपोर्ट काढण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी इतर सरकारी आयडी लागतात, बँकेत खाके उघडण्यासाठी पॅन कार्ड आणि इतर ओळखपत्रे मागितली जातात, पण जेव्हा नागरिकत्वाचा मुख्य प्रश्न येतो, तेव्हा यातील कोणताही दस्तऐवज अंतिम मानला जात नाही.
( नक्की वाचा : Earthquake Alert : भूकंप येण्यापूर्वीच मोबाईलवर येणार मेसेज! गूगलच्या नव्या सिस्टीममुळे लाखो प्राण वाचणार? )
तज्ज्ञांच्या मते, पासपोर्ट हा सरकारच्या मालकीचा असतो आणि सरकार तो कधीही जप्त करू शकते, मात्र एखाद्याचे नागरिकत्व इतक्या सहजतेने हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. पासपोर्ट कायद्याच्या कलम 6(2) नुसार, जर अर्जदार भारताचा नागरिक नसेल तर त्याचा अर्ज फेटाळला जातो. म्हणजेच, पासपोर्ट देण्यापूर्वी ती व्यक्ती भारतीय आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते, असा युक्तिवादही आता केला जात आहे.
AdvertisementThe discussion sparked by a recent statement on Passport Seva Divas has generated more heat than light.
— Nirupama Menon Rao 🇮🇳 (@NMenonRao) June 25, 2026
The Ministry of External Affairs stated that a passport is a travel document, not a document of citizenship. Legally, that is correct. A passport is issued under the Passports… https://t.co/fz8Ct3OqIjमग नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा कोणता?
या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरतो तो म्हणजे 'जन्म दाखला' (बर्थ सर्टिफिकेट). परंतु, यामध्येही अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म 1 जुलै 1987 नंतर झाला असेल, तर केवळ जन्म दाखला पुरेशा पुराव्या ठरणार नाही. त्यासाठी जन्माच्या वेळी आई किंवा वडिलांपैकी एकाचे भारतीय नागरिकत्व असणे आवश्यक आहे.
Advertisementतसेच, ज्यांचा जन्म 3 डिसेंबर 2004 नंतर झाला आहे, त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आई आणि वडील या दोघांच्याही नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. ही गुंतागुंत एवढी मोठी आहे की, भारताला आता नागरिकत्वाचा एक साधा, स्पष्ट आणि सर्वांना सहज उपलब्ध होईल असा एकमेव पुरावा निश्चित करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
