देशात 2014 पासून सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची (BJP) मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वार्षिक समन्वय बैठक केरळमधील पलक्कडमध्ये झाली. या बैठकीला सरसंघचालक मोहन भागवत सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, आणि संघटन सरचिटणी बीएल संतोष उपस्थित होते. तीन दिवस झालेल्या या बैठकीत संघाकडून भाजपाला अनेक महत्त्वाचे संदेश देण्यात आले. संघ परिवारानं कोणत्या 3 महत्त्वाच्या गोष्टी या बैठकीत सांगितल्या हे पाहूया
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
RSS चा पहिला संकेत : महिला सुरक्षेबाबत तडजोड नाही
RSS च्या समन्वय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संघाचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडला. 'अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांना तातडीनं न्याय मिळावा यासाठी कायदेशीर आणि दंडात्मक गोष्टींची समीक्षा करण्याची मागणी त्यांनी केली. या बैठकीत कोलकातामध्ये झालेल्या घटनेची सविस्तर चर्चा झाली. कोलकातामधील अतिशय दुर्दवी घटना होती. प्रत्येक जण त्याबद्दल चिंतेत आहे. या प्रकराच्या घटना देशात वाढत असून त्याववर सरकारची भूमिका, अधिकाऱ्यांचं तंत्र, कायदा आणि दंडात्मक गोष्टी यावर चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
( नक्की वाचा : देशात हिंदूच्या लोकसंख्येत घट, मुसलमानांची लोकसंख्या 43 टक्के वाढली )
RSS चा दुसरा संकेत : बांगलादेशमधील हिंदूंची काळजी
नरेंद्र मोदी सरकारनं हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याक समुदायाच्या सुरक्षेसाठी बांगलादेश सरकारबाबत चर्चा करावी असा आग्रह संघाच्या राष्ट्रीय समन्वय बैठकीत झाला. बांगलादेशमधील स्थिती अतिशय संवेदनशील आहे, असं आंबेकर यांनी सांगितलं.
आंबेकर यांनी सांगितलं की, 'समन्वय बैठकीमध्ये वेगवेगळ्या संघटनांनी बांगलादेशमधील परिस्थितीवर सविस्तर अहवाल सादर केला. हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. बांगलादेशमधील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्यकांच्या परिस्थितीबाबत सर्वांनाच चिंता आहे. केंद्र सरकारनं बांगलादेश सरकारसोबत काम करावं, अशी मागणी वेगवेगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्यानंतर तेथील हिंदू आणि अल्पसंख्यांकांना सुरक्षेची हमी मिळेल,' असं आंबेकर म्हणाले.
( नक्की वाचा : 'हिंदूंना विनाकारण...' बांगलादेशमधील हिंसाचारावर काय म्हणाले RSS प्रमुख? )
RSS चा तिसरा संकेत - जातीय जनगणनेला परवानगी
जातीय जनगणना या देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाच्या विषयावर संघानं त्यांची भूमिका स्पष्ट केलीय. 'कल्याणकारी योजनांसाठी जातींची आकडेवारी गोळा करण्यात काहीही आक्षेप नाही, पण या मुद्याचा वापर निवडणूक राजकारणासाठी होऊ नये, असं संघांनं स्पष्ट केलंय.
हिंदू समाजात जाती आणि जातीय संबंध हा एक अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तो आपली राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे फक्त राजकारणाच्या चष्म्यातून याकडं पाहू नये. अनेकदा सरकारला कल्याकारी योजनांसाठी आकड्यांची आवश्यकता असते. पण, त्याचा उपयोग हा फक्त त्या जातीच्या कल्याणासीाठी व्हावा. निवडणुकीतील शस्त्र म्हणून त्याचा उपयोग करण्यात येऊ नये,' असं आंबेकर यांनी सांगितलं. '
