- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात FRI नोंदवण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली
- न्यायालयाने अन्य पक्षाला नोटीस दिल्याशिवाय एफआयआर आदेश देणे न्यायसंगत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे
- २० एप्रिल रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी राहुल गांधी आपली बाजू मांडणार आहेत
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कथित दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर (FIR) नोंदवण्याच्या आपल्याच आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. दुसऱ्या पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी किंवा नोटीस दिल्याशिवाय अशा प्रकारे एफआयआरचे आदेश देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करता येणार नाही. शुक्रवारी संसदेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेले, त्याच वेळी राहुल यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची बातमी समोर आली होती.
शुक्रवारी खुल्या न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शनिवारी न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने आता या प्रकरणात विरोधी पक्षाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. त्यामुळे 20 एप्रिलला राहुल गांधी आपली बाजू कोर्टा समोर मांडणार आहेत. त्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुर्तास तरी कोर्टाने राहुल यांना दिलासा दिला आहे.
राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप करत एका याचिकेद्वारे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी करताना न्यायालयाने एफआयआरचे निर्देश दिले होते. मात्र, तांत्रिक बाबी आणि नैसर्गिक न्यायाचा विचार करता, सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय हा आदेश अमलात आणला जाणार नाही, असे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तूर्तास राहुल गांधी यांच्यावरील अटकेची किंवा कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार टळली आहे. शिवाय एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश आल्यानंतर त्याचे वेगवेगळे राजकीय अर्थ ही काढले जात होते.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या कथित दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात शनिवारी एक मोठी घडामोड घडली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या आपल्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, प्रतिवाद्याला नोटीस दिल्याशिवाय असा आदेश देणे उचित नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 20 एप्रिल रोजी होणार असून, तोपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही असे ही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
