FASTag News: सर्वात मोठा दिलासा! FASTag नसला तरी दुप्पट टोल नाही; काय आहे नवीन नियम?

Relief on No FASTag for toll penalty: टोल प्लाझावर (Toll Plaza) तांत्रिक अडचण (Technical Issue) आल्यास वाहनचालकांना विनामूल्य (Free of Cost) प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Penlaty For Not Having Vaid FASTag Reduced:  देशातील वाहनधारकांसाठी १५ नोव्हेंबरपासून (November 15) टोल भरण्याच्या नियमात (Toll Payment Rule) एक महत्त्वाचा आणि मोठा बदल (Significant Change) होणार आहे. ज्या वाहनांकडे फास्टॅग (FASTag) नसेल, किंवा तो अवैध/अकार्यक्षम असेल, त्यांना आता दुप्पट टोल (Double Toll) भरण्याची सक्ती राहणार नाही. तसेच, टोल प्लाझावर (Toll Plaza) तांत्रिक अडचण (Technical Issue) आल्यास वाहनचालकांना विनामूल्य (Free of Cost) प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे.

फास्टॅग नसेल तर 'सव्वापट' टोल
सध्याच्या नियमानुसार, ज्या वाहनांमध्ये वैध (Valid) फास्टॅग नसेल किंवा तो काम करत नसेल, त्यांना रोख स्वरूपात (Cash Payment) दुप्पट (2x) टोल भरावा लागतो. १५ नोव्हेंबरपासून यात बदल होणार आहे. आता वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनासाठी वैध फास्टॅग नसला तरी, नियमित शुल्काच्या १.२५ पट (1.25 times) टोल यूपीआय (UPI) द्वारे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे कोट्यवधी वाहनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा (Major Financial Relief) मिळणार आहे. टोल वसुलीच्या नियमांमध्ये आलेला हा बदल दीपक डॅश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आहे.

Big News: हायकोर्टाचा दणका! 'या' दोन जिल्ह्यातील न्यायाधीश नोकरीतून बडतर्फ; कारण काय?

सिस्टीम फेल झाल्यास टोल माफ
नवीन नियमात टोल गोळा करणाऱ्या एजन्सींना (Toll Collection Agencies) जबाबदार धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्या वाहनाकडे वैध (Valid) आणि कार्यक्षम (Functional) फास्टॅग असेल, परंतु इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन (Electronic Toll Collection) पायाभूत सुविधांमध्ये बिघाड (Malfunctioning) झाल्यामुळे टोल भरला गेला नाही, तर त्या वापरकर्त्याला कोणताही टोल न भरता टोल प्लाझा पार करण्याची परवानगी दिली जाईल.

जबाबदारी आणि पारदर्शकता:
सध्या टोल संकलन जवळजवळ ९८% (98%) फास्टॅगद्वारे केले जाते. हे नवीन नियम टोल गोळा करणाऱ्या एजन्सींना जबाबदार (Accountable) धरून, त्यांना उच्च-गुणवत्तेची (High-quality) टोल संकलन प्रणाली राखण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. या बदलांमुळे टोल व्यवस्थापनात पारदर्शकता (Transparency) वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

Advertisement
Topics mentioned in this article