गुगल पिन लोकेशन शेअर करणे ही जामिनाची अट असू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जामिनाची अशी कोणतीही अट असू शकत नाही ज्याद्वारे पोलिस आरोपीच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवू शकतील किंवा त्याच्या खासगी आयुष्यात सतत डोकावू शकतील. सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. सदर प्रकरणात आरोपीला त्याचे गुगल लोकेशन पोलिसांसोबत शेअर करण्यास सांगितले होते तसे न केल्याने त्याला जामीन मिळणार नाही असे सांगण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांव्यतिरिक्त, विविध न्यायालयांनी यापूर्वी जामिनाची अट म्हणून Google Maps पिन शेअर करण्याची अट घातली आहे. एप्रिलमध्ये एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सदर प्रकार चुकीचा असल्याचे मत नोंदवले होते. खंडपीठाने त्यावेळी म्हटले होते की, अखेर हे तंत्रज्ञान आहे. ते कसे वापरले जाईल हे आम्हाला माहिती नाही. गुगल मॅप्स पिन ही जामिनासाठीची अट असू शकत नाही.
खंडपीठाने 29 एप्रिल रोजी म्हटले होते की लोकेशन पिनचे प्राथमिक कार्य नॅव्हिगेशन किंवा स्थान कुठे आहे हे दाखवणे असते. जामिनासाठी ही बाब प्रभावी ठरत नाही आणि त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत एका नायजेरिअन व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. त्याला जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुगल मॅप पिनची अट घालण्यात आली होती. याला या आरोपीने आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. .
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामिनासाठी दोन अटी घातल्या होत्या. पहिली म्हणजे आरोपीने गुगल मॅपचा पिन पोलिसांना देणे बंधनकारक असेल जेणेकरून आरोपीचे ठिकाण पोलिसांना सतत दिसत राहील आणि दुसरी अट म्हणजे आरोपी देश सोडून जाणार नाही. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती की गुगल मॅप पिन करणे हे आरोपीच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्यासारखे असेल.
