Supreme Court Verdict On Stray Dog: भटक्या कुत्र्यांच्या सुनावणीबाबत सर्वोच्च् न्यायालयाने सर्वात मोठा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर मध्ये टाकण्याच्या आदेशालास्थगिती दिली आहे. या कुत्र्यांना नसबंदी करुन सोडून दिले जाईल, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. तसेच भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य घालण्यास बंदी घालण्यात यावी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांना 25,000 ते 2 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात श्वानप्रेमींना मोठा विजय मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण करून त्यांना ज्या भागातून पकडले होते त्याच भागात परत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत (Supreme Court On Stray Dogs). हा निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने श्वानप्रेमींच्या हितासाठी हा निर्णय दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याच्या स्वतःच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केली आहे. काही गोष्टींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Worlds Most Dogs 2025: जगात सर्वाधिक कुत्रे कुठल्या देशात आहेत? टॉप 10 देशात भारताचा नंबर कितवा?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई आहे. असे करणाऱ्या व्यक्तीवर योग्य कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्याची परवानगी नाही. भटक्या कुत्र्यांसाठी स्वतंत्र खायला जागा बनवल्या जातील. तसेच भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना २५००० ते २ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. प्राणीप्रेमी कुत्रे दत्तक घेण्यासाठी एमसीडीकडे अर्ज करू शकतात.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील महत्त्वाच्या गोष्टी!
- लसीकरणानंतर, कुत्र्यांना त्यांच्याच परिसरात सोडले जाईल
- रेबीज आणि आक्रमक कुत्रे सोडले जाणार नाहीत
- कुत्र्यांना रस्त्यावर खायला दिले जाणार नाही
- एमसीडी कुत्र्यांसाठी खाद्यपदार्थांची जागा तयार करेल
- सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाची व्याप्ती वाढवली आणि म्हटले की ते आता संपूर्ण देशासाठी लागू होईल
- देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आले
