Supreme Court Historic Verdict: सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार मोठे पाऊल उचलले आहे. अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या आईच्या जातीच्या आधारावर अनुसूचित जाती (SC) चे प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी देणारा आदेश नुकताच सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पुद्दुचेरीतील एका विशिष्ट प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
मुलीच्या शिक्षणासाठी महत्त्वाचा निर्णय
पुद्दुचेरी येथील एका अल्पवयीन मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मुलीची आई ‘आदि द्रविड' या अनुसूचित जाती समुदायातील आहे. आईच्या याच जातीच्या आधारावर मुलीला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली.
विशेष म्हणजे, या प्रमाणपत्राअभावी मुलीच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाच्या आधीच्या आदेशाला आव्हान देण्यास नकार दिला.
( नक्की वाचा : Vande Mataram : ना सोशल मीडिया, ना इंटरनेट; मग 100 वर्षांपूर्वी 'वंदे मातरम्' इतक्या वेगाने कसे झाले Viral? )
'बदलत्या काळात' नियमांमध्ये बदल आवश्यक
यावेळी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. "बदलत्या काळात, आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र का जारी करू नये?" असे खंडपीठाने नमूद केले. या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, जात निश्चित करण्याच्या भविष्यातील नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात आणि समाजातील बदलांनुसार अशी पाऊले उचलणे आवश्यक आहे.
वडिलांची जागा आईची जात घेणार का?
या निर्णयामुळे आता समाजात एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे की, आता आईची जात वडिलांची जागा घेईल का? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, वडिलांच्या जातीच्या आधारावर मुलाची जात निश्चित करण्याचा जुना नियम बदलला जाईल की नाही, हा कायद्याचा प्रश्न अद्याप "खुला" ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, सध्याच्या नियमांमध्ये पूर्णपणे बदल करण्याचे निश्चित केलेले नाही, परंतु कोर्टाचे निरीक्षण भविष्यातील बदलांचे संकेत देते.
या प्रकरणात, मुलीच्या आईचा युक्तिवाद होता की, ती हिंदू आदि द्रविड (SC) समुदायाची आहे आणि तिचा पती दलित नसतानाही लग्नानंतर तिच्या आई-वडिलांच्या घरी राहत होता. परिणामी, मुले आईच्या अनुसूचित जातीच्या समुदायात वाढली.
( नक्की वाचा : Indigo Flight Cancellations : तुमची इंडिगो फ्लाईट उशिरा किंवा कॅन्सल? 'या' सोप्या पद्धतीने मिळवा संपूर्ण पैसे )
जुने नियम काय होते?
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी प्रामुख्याने वडिलांच्या जातीला प्राधान्य दिले जात होते.
मागील निर्णयांमध्ये मुलांची जात वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळते असेही म्हटले गेले होते.
परंतु, सुप्रीम कोर्टाने पूर्वीच लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.*
2012 मधील एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरजातीय विवाहांच्या परिस्थितीत मुलाची जात ठरवताना लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारला.
मूल आईच्या अनुसूचित जाती/जमाती समुदायात वाढले असेल, तर ते त्यांच्या आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मागू शकतात, असेही कोर्टाने पूर्वी स्पष्ट केले होते.
