- सर्वोच्च न्यायालयाने पितृत्व रजेबाबत सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून कायदा करण्याचा केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे
- दत्तक घेतलेल्या बाळाच्या वयाच्या आधारावर प्रसूती रजेतील भेदभाव करणारा नियम रद्द केला गेला आहे
- मुलाच्या संगोपनात आई-वडिलांची संयुक्त जबाबदारी असून, वडिलांच्या सहभागाला न्यायालयाने महत्त्व दिले आहे
Paternity Leave: मुलाच्या सर्वांगीण विकासात आईची भूमिका निश्चितच महत्त्वाची असते. परंतु वडिलांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला 'पॅटर्निटी लीव्ह' (पितृत्व अवकाश) बाबत सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून कायदा करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. पालकत्व ही केवळ एकाची जबाबदारी नसून ती आई-वडील दोघांची सामायिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्याच्या देखभालीसाठी पित्यालाही सुट्टीची तरतूद असावी असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.
हा निकाल एका अशा नियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आला, ज्यामध्ये केवळ 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेणाऱ्या महिलेलाच प्रसूती रजा (मॅटर्निटी लीव्ह) मिळत होती. न्यायालयाने हा भेदभाव करणारा नियम रद्द केला आहे. दत्तक घेतलेल्या बाळाचे वय कितीही असले तरी आईला 12 आठवड्यांची रजा मिळायला हवी, असा आदेश दिला आहे. मुलाच्या सुरुवातीच्या काळात वडिलांची सोबत असणे आईसाठीही मानसिक आधार देणारे असते. पितृत्व रजेमुळे समाजात मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी फक्त स्त्रियांचीच आहे, ही पारंपरिक विचारसरणी बदलण्यास मदत होईल. यामुळे कामाच्या ठिकाणी आणि कुटुंबात लैंगिक समानतेला चालना मिळेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुलाच्या भावनिक आणि मानसिक जडणघडणीत केवळ मातेचीच नव्हे, तर पित्याचीही भूमिका कळीची असते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने पितृत्व रजेचा (Paternity Leave) मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देण्यासाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दत्तक मातांच्या रजेबाबतचा जाचक नियम रद्द करतानाच, न्यायालयाने पालकत्वातील पित्याच्या सक्रिय सहभागावर शिक्कामोर्तब केले.
यामुळे पुरुषप्रधान मानसिकतेला छेद मिळून कामाच्या ठिकाणी लिंगसमानता येण्यास मदत होईल, असा विश्वास खंडपीठाने व्यक्त केला. बाळाचे संगोपन ही आई-वडील दोघांचीही संयुक्त जबाबदारी असून, यामध्ये पित्याच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पितृत्व रजेमुळे कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे योग्य वाटप होईल आणि मुलाशी वडिलांचे भावनिक नाते अधिक घट्ट होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. बाळाच्या जन्मानंतर किंवा त्याला दत्तक घेतल्यावर केवळ आईनेच रजा का घ्यावी? वडिलांनाही आपल्या बाळासोबत वेळ घालवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा रोकठोक विचार सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला आहे. "आई ही मुलासाठी केंद्रस्थानी असतेच, पण वडिलांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही," अशा शब्दांत न्यायालयाने पितृत्व रजेचे समर्थन केले.
