सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार, 20 मे) वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश भूषण गवई ( Chief Justice BR Gavai) आणि न्या. ए.जी. मसिह (Justice AG Masih ) यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे जोरदार युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी याबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
CJI गवई यांनी काय सांगितलं?
वक्फ बोर्डावरील सुनावणीच्या दरम्यान CJI गवई म्हणाले की, 'संसदेकडून मंजूर झालेल्या कायद्याला संवैधानिक दर्जा असतो. त्यामुळे कोणतंही ठोस प्रकरण समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद काय?
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. यावेळी सिब्बल म्हणाले की, 'क्फ हे अल्लाला दिलेले दान आहे. एकदा वक्फला दिलेली मालमत्ता कायमस्वरूपी वक्फचीच राहील, ती कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही.'
वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम 2025 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचे प्रतिनिधित्व करताना, वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, ' हा अधिनियम वक्फचे संरक्षण करण्यासाठी बनवला गेला आहे. परंतु, हा कायदा अशा प्रकारे बनवला गेला आहे की वक्फ गैर-न्यायिक मार्गाने मिळवता येऊ शकेल.'
( नक्की वाचा : Spy Racket : पाकिस्तानमध्ये शूटिंगसाठी गेली आणि हेर बनली! ISI एजंट महिला YouTuber सह 6 जणांना अटक )_
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, अंतरिम आदेश पारित करण्यासाठी केवळ तीन विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जावे. यामध्ये वक्फ बाय यूजर, वक्फची रचना आणि कलेक्टरच्या चौकशीचा मुद्दा समाविष्ट असावा.
कोणत्या मुद्यांवर पेच?
या अधिनियमात वक्फ बाय यूजरमध्ये त्या मालमत्ता येतात. ज्या वक्फ बोर्डाला दान मिळाल्या नाहीत, परंतु त्यांचा वापर दीर्घकाळापासून वक्फसाठी केला जात आहे. तर, दुसरा मुद्दा वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित आहे. तिसरा मुद्दा वक्फ कायद्यातील त्या तरतुदीशी संबंधित आहे, ज्यात वक्फ मालमत्तांची चौकशी करण्याचा अधिकार कलेक्टरला दिला आहे. याचाच अर्थ, एखादी मालमत्ता ही वक्फची नाही, अशी कलेक्टरला शंका आली तर तिला वक्फची जमीन मानली जाणार नाही.
