दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मधील भटक्या कुत्र्यांमुळे वाढलेल्या हल्ल्यांच्या आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या गंभीर घटनांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दिल्ली सरकारसह नोएडा, गुरुग्राम आणि गाझियाबाद येथील स्थानिक प्रशासनाला सर्व भटक्या कुत्र्यांना रहिवासी भागातून उचलून निवारा केंद्रात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जर असं करण्यापासून एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल अशी ताकीदही कोर्टाने दिली आहे.
कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही! कोर्टाचा सज्जड दम
रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे मुले आणि ज्येष्ठांना झालेल्या जखमा आणि काही प्रकरणांमध्ये झालेल्या मृत्यूंविषयी एनडीटीव्हीने अनेकदा बातम्या दाखवल्या आहेत. या बातम्यांची दखल घे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्युओ मोटो सुनावणी लावली. कोर्टाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले की, या विषयावर केवळ केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकले जाईल, श्वानप्रेमी किंवा कोणत्याही अन्य पक्षांची बाजू ऐकली जाणार नाही. न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले, “आम्ही हे आमच्यासाठी नाही, तर जनतेच्या हितासाठी करत आहोत. त्यामुळे यामध्ये आम्ही अन्य कोणाचेही ऐकणार नाही.या संदर्भातील कारवाई तत्काळ केली जावी.”
8 आठवड्यांत निवारा केंद्रे उभारण्याचे आदेश
न्यायालयाने प्रशासनाला पुढील 8 आठवड्यांत सुमारे 5,000 भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे (dog shelters) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या केंद्रांमध्ये कुत्र्यांवर नसबंदी (sterilisation) आणि लसीकरण (vaccination) करण्यासाठी पुरेसे व्यावसायिक कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा आश्रयगृहांमध्ये ठेवलेल्या कोणत्याही कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
प्राणीप्रेमी रेबीजमुळे दगावलेल्या व्यक्ती परत आणू शकतील का ?
या आदेशावर बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, कुत्र्यांना स्थलांतरित करण्यासाठी दिल्लीत एक जागा निश्चित करण्यात आली होती, पण प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी स्टे ऑर्डर घेतल्यामुळे ही योजना थांबली होती. यावर कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “हे प्राणीप्रेमी रेबीजमुळे बळी पडलेल्या व्यक्तींना परत आणू शकतील का? आपल्याला रस्ते भटके कुत्रे विरहीत करायचे आहेत.” इतकेच नाही तर कोर्टाने कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला भटके कुत्रे दत्तक देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे.
भारतात रेबीजमुळे दगावणाऱ्यांची संख्या चिंताजनक
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, रेबीजमुळे दरवर्षी जगभरात सुमारे 60,000 लोकांचा मृत्यू होतो आणि त्यापैकी 36 टक्के मृत्यू भारतात होतात. या आकडेवारीकडे लक्ष वेधत कोर्टाने ही परिस्थिती 'अत्यंत गंभीर' असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सध्याची स्थिती गंभीर असून तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व महापालिका आणि संबंधित प्राधिकरणांनी तातडीने हेल्पलाइन सुरू करावी, जेणेकरून कुत्र्यांच्या हल्ल्याची तक्रार करता येईल. तसेच, सर्व भटक्या कुत्र्यांना, नसबंदी झालेली असो वा नसो, पकडून निवारा केंद्रा हलवावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
