केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महिलांबाबत एक मोठी घोषणा केली. त्यांच्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, महिला उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी समुदायाच्या मालकीच्या रिटेल स्टोअर्स म्हणून SHE (स्वयंसेवा उद्योजक) मार्टची स्थापना केली जाईल.

ऑरेंज इकॉनॉमीसाठी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा:

- गेमिंग आणि कंटेंट क्षेत्रांच्या वाढीवर भर दिला जाईल

- २०३० पर्यंत २० लाख व्यावसायिक निर्माण केले जातील

- १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केल्या जातील

ऑरेंज इकॉनॉमी किंवा क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी म्हणजे वैयक्तिक सर्जनशीलता, कौशल्ये आणि बौद्धिक संपत्तीवर आधारित क्षेत्रे आहेत, ज्यात कला, डिझाइन, फॅशन, चित्रपट, संगीत आणि डिजिटल कंटेंट यांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इतर घोषणा केल्या:

- तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जातील

- जामनगरमध्ये आयुर्वेद संशोधन केंद्र

- प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह बांधण्याचा प्रस्ताव

- कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल

- हे साधन भारत व्हिस्टा या नावाने वेगवेगळ्या भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.

विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल.

मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे.

महाग: दारु, खनिजे, भंगार, वैद्यकीय उपकरणे, 

स्वस्त: परदेशी शिक्षण,  मधुमेह, कॅन्सरवरील 17 औषधे स्वस्त, सोलार संबंधित वस्तू, मोबाईल, विदेशातील प्रवास, सौर पॅनल, सीएनजी, बायोगॅस, 

मायक्रोवेव्ह ओव्हन

बॅटरी

विमान निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल

१७ दुर्धर आजारांवर उपचारासाठीची औषधे

सामान्य माणसाला करांमध्ये काय मिळणार आहे?

१- नवीन आयकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू होईल.

१- जुलै २०२४ मध्ये लागू झालेल्या आयकर कायद्याचा आढावा पूर्ण झाला आहे. नियम लवकरच जारी केले जातील. फॉर्म सोपे केले जातील.

२- परदेश प्रवासावरील टीसीएस २% पर्यंत कमी केला जाईल.

३- कर विवरणपत्र भरण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अधिक वेळ दिला जाईल.

५- आरोग्य आणि शिक्षणावरील टीसीएस ५% वरून २% पर्यंत कमी केला जाईल.

६- अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीवर टीडीएस भरावा लागेल.

७- अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता विक्रीसाठी टीएएन द्यावे लागणार नाही.

लहान करदात्यांना आणि गुंतवणूकदारांसाठी कर प्रक्रिया सोपी करणे - निर्मला सीतारमण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "मी लहान करदात्यांना नियम-आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे कमी किंवा शून्य टीडीएस कपात प्रमाणपत्रे मिळविण्याची परवानगी देणारी एक नवीन योजना प्रस्तावित करते. यासाठी आता मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. अनेक कंपन्यांच्या सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या करदात्यांच्या सोयीसाठी, मी प्रस्तावित करतो की डिपॉझिटरीज गुंतवणूकदारांकडून फॉर्म १५जी किंवा फॉर्म १५एच स्वीकारू शकतात आणि ते थेट संबंधित कंपन्यांना पाठवू शकतात."

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पहिल्या अर्ध्या तासातच महाराष्ट्रासाठी मोठं गिफ्ट दिलं. महाराष्ट्रात दोन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जाणार आहेत. त्यामुळे मुंबई-पुणे-हैद्राबाद प्रवास सुस्साट होणार आहे. देशभरात सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जाणार आहेत. त्यातले दोन महाराष्ट्रात आहेत. यात मुंबई-पुणे आणि पुणे हैद्राबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचा समावेश आहे. या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे मुंबई-पुणे-हैदराबाद प्रवासाचा वेळ अत्यंत कमी होणार आहे. तसंच या प्रकल्पांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.

आर्थिक वर्ष २७ साठी अंदाज:

कर्ज नसलेल्या प्राप्ती: ₹३६.५ लाख कोटी

निव्वळ कर प्राप्ती: ₹२८.७ लाख कोटी

शिक्षण आणि आरोग्यासाठीचा टीसीएस दर कमी करण्यात आला आहे. तो ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात येईल.

सुधारित रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल.

आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत

आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करणारे ३१ जुलैपर्यंत दाखल करू शकतील.

ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट असेल.

मालमत्ता विकणाऱ्या एनआरआयसाठी टीडीएस नियमांमध्ये बदल

आता निवासी खरेदीदार टीडीएस कापेल.

पूर्वी आवश्यक असलेला टीएएन आता आवश्यक राहणार नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन आयकराबाबत एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, आयकर फॉर्म सोपे केले जातील. हा नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. या कायद्यात तांत्रिक चुका दंडात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. किरकोळ कर गुन्ह्यांसाठी फक्त दंड आकारला जाईल. परदेशी प्रवासावरील कर कमी केला जाईल. परदेशी प्रवासासाठी टीसीएस दर ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न भरता येतील. या कायद्यात अघोषित उत्पन्न एक कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

* अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात पर्यटन, जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग आणि क्रीडा या अर्थसंकल्पातील योजनांची रूपरेषा मांडली.

* पर्यटन: नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी या संस्थेची स्थापन केली जाईल. 

२० लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर १०,००० मार्गदर्शकांचे कौशल्य वाढवण्याची योजना सुरू केली जाईल. 

राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापन केला जाईल.

जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि अराकू व्हॅलीमध्ये पर्वतीय ट्रेल्स बांधले जातील. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये कासवांसाठी ट्रेल्स विकसित केले जातील.

* धोलावीरा सारख्या १५ पुरातत्वीय स्थळांना सांस्कृतिक स्थळे म्हणून विकसित केले जाईल.

क्रीडा: खेलो इंडिया मिशन स्थापन केले जाईल. पुढील १० वर्षांत या उपक्रमांतर्गत काम केले जाईल. या उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील. प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना पद्धतशीरपणे प्रशिक्षित केले जाईल. स्पर्धा आणि लीग आयोजित केल्या जातील. प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी क्रीडा पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की कर्ज आणि जीडीपीमधील तफावत कमी झाली आहे. त्यांनी सांगितले की आम्हाला कर स्वरूपात ₹२६.७ लाख कोटी मिळाले, तर ₹३४ लाख कोटी इतर स्रोतांमधून मिळाले. खर्च ₹४९.६ लाख कोटी आहे. भांडवली खर्च ₹११ लाख कोटी आहे. २०२६-२७ मध्ये कर्ज तूट ₹३६.५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे. ₹५३.५ लाख कोटी खर्च जाहीर करण्यात आला आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही बाजारातून कर्ज घेऊ.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बुद्ध सर्किट बांधले जाईल. हे सर्किट अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा येथे असेल.

आर्थिक वर्ष 2027 साठी राज्यांना वित्त आयोग अनुदान म्हणून 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये प्रदान करणार

2026-27 या आर्थिक वर्षात कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर जीडीपीच्या 55.6 % राहण्याचा अंदाज 2025-26 च्या आर्थिक वर्षात ते 56.1% होतं

सुधारित अंदाजानुसार 2025-26 च्या वर्षातली राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.4% असल्याचा अंदाज

समुदायिक मालकी तत्वावर किरकोळ विक्री स्वयं-मदत उद्योजक केद्रांची स्थापना करणार

जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता वाढवण्यावर भर देणार

पूर्वेकडील राज्यातील 5 पर्यटन केंद्रांचा विकास करणार

आर्थिक वर्ष 2027 साठी राज्यांना वित्त आयोग अनुदान म्हणून 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये प्रदान करणार

चंदन, शेंगदाणे आणि बदाम याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटले?

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, "आम्हाला दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन मजबूत करायचे आहे. आम्ही कृषी क्षेत्रात उत्पादने मिळवू शकतो. आम्ही उत्पादनांची विविधता वाढवू शकतो. आम्ही नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकतो. चंदन, नारळ आणि काजू चांगले उत्पन्न देतात. आम्हाला ईशान्य भागात बदाम आणि शेंगदाणे प्रोत्साहन द्यायचे आहेत."

भारत नारळाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. त्यावर ३ कोटी लोक अवलंबून आहेत. आम्ही हे प्रस्तावित करत आहोत. आम्ही मदत करू. आम्ही प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये हे स्थापित करू. आम्ही काजू आणि कोकोला प्रोत्साहन देऊ. आपण या क्षेत्रात स्वावलंबी होऊ शकतो. आपण निर्यातीकडे वेगाने वाटचाल करायला हवी. चंदनाचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. चंदनाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. चंदनाला त्याचे पूर्वीचे वैभव परत मिळाले पाहिजे.

लखपती दीदी योजना यशस्वी झाली. कर्ज-आधारित रोजगार स्थापित करण्यात पुढे जात त्या स्वयंरोजगार स्थापित करत आहेत. अपंगांना सक्षम करण्याच्या आमच्या योजनेत त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध आहेत. आम्ही त्यांना शक्य तितक्या क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देऊ. कृत्रिम अवयव निर्मितीसाठी एक संस्था स्थापन केली जाईल. आम्ही केंद्रे मजबूत करू. मानसिक आरोग्याबाबत एक मोठी घोषणा करताना त्या म्हणाल्या की मानसिक स्वास्थ मजबूत केली जाईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "सेवा क्षेत्राला 'विकसित भारत' चा प्रमुख चालक बनवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी 'शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग' या विषयावरील उच्चस्तरीय स्थायी समिती स्थापन करण्याचा मी प्रस्ताव मांडतो. २०४७ पर्यंत सेवा क्षेत्रातील भारताच्या जागतिक वाट्यापैकी १०% साध्य करण्याचे आमचे ध्येय आहे.

ही समिती वाढ, रोजगार आणि निर्यात क्षमता वाढवणाऱ्या क्षेत्रांना प्राधान्य देईल. ते उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः एआयचा, नोकऱ्या आणि कौशल्यांवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करेल आणि आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करेल."

सेवा क्षेत्रासाठी प्रमुख सरकारी घोषणा: अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सेवा क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी आणि आरोग्य परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे.

सेवा क्षेत्रासाठी प्रमुख सरकारी घोषणा

सेवा क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा. २०४७ पर्यंत सेवा क्षेत्रात भारताचा वाटा १०% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट.

५ प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे: खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जातील. यामध्ये आयुष केंद्रे, वैद्यकीय पर्यटन आणि निदान यांचा समावेश असेल. ही केंद्रे डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसारख्या आरोग्य व्यावसायिकांना रोजगार देतील.

आयुष क्षेत्रावर भर: कोविड-१९ नंतर योग आणि आयुर्वेदाला महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे.

जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयुर्वेदावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

तीन नवीन अखिल भारतीय संस्था स्थापन केल्या जातील.

आयुष फार्मसी आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळा अपग्रेड केल्या जातील.

जामनगरमधील WHO ग्लोबल मेडिकल सेंटरचे अपग्रेडेशन केले जाईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली आहे की उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील.

सरकारने पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. वैद्यकीय प्रशिक्षण आणि संशोधनावर काम केंद्रित केले जाईल, वैद्यकीय सुविधांमध्ये सहज प्रवेश मिळेल आणि हे केंद्र आरोग्य क्षेत्रातील लोकांसह विविध मार्गांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील.

५ विद्यापीठ शहरे (University Townships) निर्माण करण्यासाठी सरकार राज्यांना 'चॅलेंज रूट'च्या (स्पर्धेतून निवड) माध्यमातून मदत करणार आहे.

पर्यटन क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मिती आणि परकीय चलन मिळवून देण्यात मोठी भूमिका बजावण्याची क्षमता आहे.

 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी'ची स्थापना केली जाणार

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मार्गदर्शकांच्या (गाईड्स) प्रशिक्षणासाठी योजना प्रस्तावित

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कार्बन कॅप्चर, वापर आणि साठवणूक (CCUS) तंत्रज्ञानासाठी पुढील पाच वर्षांत ₹२०,००० कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे, ज्याचा उद्देश विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणे आणि अंतिम वापराच्या अनुप्रयोगांमध्ये उच्च पातळीची तयारी साध्य करणे आहे.

5  विभागीय वैद्यकीय हब सुरू करण्यासाठी राज्यांना मद व्हावी यासाठी योजना सुरू करणार

या वैद्यकीय केंद्रात आयुष केंद्र, तपासणीसाठीच्या सविधा, उपचारानंतरची सहाय्यता मिळेल

देशात 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था उभारणार

वैद्यकीय सेवा पर्यटनासाठी केंद्रे निर्माण केली जाणार....

भारताला मेडिकल टुरिझमचे हब बनवणार:

देशात पाच ठिकाणी मेडिकल हब तयार करणार

भारतातल्या सेवा क्षेत्रावर एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या परिणामाचा आढावा घेणारी समिती गठित करणार

शिक्षण ते रोजगाराचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीचे गठन होणार

AI चा सेवा क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा समिती अभ्यास करणार

सरकारचे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर लक्ष - निर्मला सीतारमण

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. मंदिर शहरांच्या विकासासाठी सरकार मदत देखील करेल. या शहरांसाठी ₹५,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर

सरकार ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करेल. हे देशाच्या विकासाला चालना देणारी शहरे जोडतील.

मार्ग:

मुंबई - पुणे

पुणे - हैदराबाद

हैदराबाद - बेंगळुरू

हैदराबाद - चेन्नई

चेन्नई - बेंगळुरू

दिल्ली - वाराणसी

वाराणसी - सिलिगुडी

7 हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॉर्स तयार करणार

मुंबई-पुणे

हैदराबाद-पुणे

बैदराबाद-बंगळुरू

दिल्ली-वाराणसी

वाराणसी -सिलिगुडी

जलमार्गांवर मुख्य भर

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की पुढील पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग बांधले जातील.

खनिजांनी समृद्ध तालचेर आणि अंगुल आणि कलिंगनगरला पारादीप बंदराशी जोडण्यासाठी ओडिशामध्ये एक राष्ट्रीय जलमार्ग बांधला जाईल.

जहाज दुरुस्ती परिसंस्था देखील विकसित केली जाईल. वाराणसी आणि पटना येथे विशेष केंद्रे स्थापन केली जातील.

देशातील आजारांचा भार कमी करण्यावर सरकारचे लक्ष

मधुमेह, कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड आणि यकृताशी संबंधित आजार यासारख्या असंसर्गजन्य आजारांमुळे (NCDs) देशात रोगांचा भार सातत्याने वाढत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मधुमेह, कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड आणि यकृताशी संबंधित आजार. म्हणूनच, या आजारांशी लढण्याची क्षमता बळकट करण्यासाठी सरकारचे लक्ष प्रतिबंध, तपासणी आणि लवकर उपचारांवर असेल.

अर्थमंत्र्यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी दारे उघडली:

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक प्रमुख घोषणा केल्या:

वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी: राष्ट्रीय तंतू योजना, मानवनिर्मित तंतू, वस्त्रोद्योग विस्तार, राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम, टेक्स इको इनिशिएटिव्ह, समर्थ २.० - वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उद्योग आणि संस्थांशी सहयोग करणे.

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज: खादी, हातमाग आणि हस्तकला यांना प्रोत्साहन देणे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताचा प्रवेश सुलभ होईल. ग्रामोद्योग, एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) आणि ग्रामीण तरुणांना बळकटी मिळेल.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कौशल्य वाढवण्यासाठी 'समर्थ २.०' चे लक्ष्य

आव्हानात्मक स्थितीत मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव

क्रीडा साहित्य उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्याची भारताकडे क्षमता आहे.

जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक क्रीडा साहित्य निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष उपक्रम प्रस्तावित

दोनशे पारंपरिक उद्योग समूहांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी योजना सुरू करणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "आत्मनिर्भरता हे आमचे मार्गदर्शक तत्व असल्याने, आम्ही देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा आणि आयात अवलंबित्व कमी केले आहे. त्याच वेळी, आम्ही प्रत्येक सरकारी उपक्रमाचा नागरिकांना फायदा होईल याची खात्री केली आहे. रोजगार निर्मिती, कृषी उत्पादकता, देशांतर्गत क्रयशक्ती आणि लोकांना सार्वत्रिक सेवा पुरवण्यासाठी आम्ही सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे सुमारे ७% उच्च विकास दर मिळाला आहे आणि गरिबी कमी करण्यात आणि लोकांचे राहणीमान सुधारण्यात आम्हाला लक्षणीय प्रगती करण्यास मदत झाली आहे."

२०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी औषधनिर्माण आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी अनेक प्रमुख घोषणा केल्या:

१. बायो-फार्मा क्षेत्राला बळकटी देणे

पुढील पाच वर्षांत, जैव-फार्मा क्षेत्राच्या विकासावर १०,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट संशोधन, नवोपक्रम, लस विकास आणि प्रगत उपचारांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे आहे.

२. शिक्षण आणि संशोधनासाठी नवीन संस्था

औषध ​​शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन नवीन राष्ट्रीय NIPERs (राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था) स्थापन केले जातील. यामुळे दर्जेदार कौशल्ये, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुविधा आणि जागतिक प्रतिभा विकसित करण्यास मदत होईल.

बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उभारणी उपकरणांच्या वाढीसाठी योजना सुरू केली जाईल.

कंटेनर उत्पादनासाठी 5 वर्षांत 10 हजार  कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह योजना प्रस्तावित

बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उभारणी उपकरणांच्या वाढीसाठी योजना सुरू केली जाईल.

तीन रासायनिक पार्कांची स्थापना केली जाणार, त्यासाठी

राज्यांना मदत

ओडिशा, केरळ, आंध्र, तामिळनाडुत खनिज कॉरीडॉरची निर्मिती:

आमचे लक्ष बायोफार्मास्युटिकल्सवर असेल. आम्ही १० हजार कोटी रुपये वाटप करत आहोत. तीन संस्था स्थापन केल्या जातील. सध्या आमच्याकडे सात संस्था आहेत, ज्यांचा आणखी विस्तार केला जाईल.

बायोफार्मसाठी १० हजार कोटींची तरतूद: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

रचनात्मक सुधारणांवर आमचा भर: निर्मला सीतारमण 

कॅन्सर आणि मधुमेहांवरील औषधे स्वस्त करणार: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

कृषीक्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्यावर भर: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

अर्थसंकल्पाची तीन प्राथमिक कर्तव्ये:

(१) आर्थिक विकासाला चालना द्या

गुंतवणूक, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीला बळकटी द्या.

(२) जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करा

सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून द्या.

(३) सर्वांसाठी आधार, सर्वांसाठी विकास

विकासाचे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवा.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वावलंबन हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे. सरकारी निर्णयांद्वारे नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था ७% विकास दराने वाढली आहे."

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "मी माघ पौर्णिमा आणि गुरु रविदास जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षात भारताची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. मी जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या उद्देशाने आजचा अर्थसंकल्प मांडत आहे. आमच्या सरकारचा संकल्प आहे की गरीब, शोषित आणि वंचितांवर लक्ष देणे आहे.

तीन कर्तव्यांवर प्रेरित... 

उत्पादकता

लोकांची आकांशा पूर्ण करणे आणि क्षमता निर्माण करणे

सबका साथ सबका विकास

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे, त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लवकरच त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील. अर्थमंत्री आज हाताने विणलेली कांचीवरम रेशमी साडी परिधान करताना दिसल्या. अर्थमंत्रालयातून बाहेर पडल्यानंतर, त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी आणि औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात भेट दिली.

सीतारमण आज लोकसभेत २०२६-२७ साठी केंद्र सरकारचा अंदाजे महसूल आणि खर्च सादर करतील. त्या FRBM कायदा, २००३ च्या कलम ३(१) अंतर्गत सभागृहात दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज देखील सादर करतील.

केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बजेटला मंजुरी..

पंतप्रधान मोदी कॅबिनेट बैठकीला पोहोचले आहेत आणि बैठक सुरू झाली आहे. ही बैठक संसद भवनात होत आहे. अर्थसंकल्पाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल, त्यानंतर तो संसदेत सादर केला जाईल.

बजेटवेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या साडीची नेहमीच चर्चा होते.2026 च्या बजेटसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी हाताने विणलेली कांजीवरम साडी नेसली. तामिळनाडूच्या जुन्या विणकामाच्या वारसाचं तसंच भारताच्या समृद्ध हस्तकला परंपरेचे दर्शनही घडवलं. अर्थमंत्र्यांनी आज परिधान केलेली गडद गुलाबी रंगाची 'कट्टम' कांजीवरम सिल्क साडी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली. या साडीवर 'कट्टम' म्हणजेच चौकटींची  वैशिष्ट्यपूर्ण नक्षी होती..

आज, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करण्याच्या दिवशी, सेन्सेक्स ८२,३२८.१५ अंकांवर आणि निफ्टी (एनएसई) २५,३१४.६० अंकांवर ट्रेंड करत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत दाखल..! थोड्याच वेळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मांडणार देशाचा अर्थसंकल्प!

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. देशाच्या अर्थसंकल्पाची प्रत राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द

देशाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, अर्थमंत्री देशभरातील 30 तरुणांसोबत अर्थसंकल्पावर चर्चा करतील. हे तरुण लोक लोकसभा गॅलरीमध्ये अर्थमंत्र्यांचे संपूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषण देखील ऐकतील. हे तरुण विद्यार्थी सध्या संसद भवनाबाहेर उपस्थित आहेत आणि अर्थसंकल्पाबद्दल त्यांचा उत्साह स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या बजेट टीमसोबत कर्तव्य भवनाबाहेर फोटोशूटसाठी पोज दिली. त्यानंतर सीतारमण राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना झाल्या. अर्थमंत्र्यांनी तामिळनाडूच्या प्राचीन विणकाम परंपरेला सन्मान देणारी हाताने विणलेली कांचीवरम सिल्क साडी परिधान केली आहे. या जांभळ्या कट्टम कांचीवरम साडीवर हलक्या सोनेरी-तपकिरी रंगाची भरतकाम (कट्टम) आणि गुंतागुंतीच्या धाग्याच्या कामासह कॉफी ब्राऊन बॉर्डर आहे.

मोदी सरकार यंदाच्या बजेटमध्ये ज्येष्ठांना दिलासा देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आयुष्मान भारत योजनेचा सरकार विस्तार करु शकते. सध्या 70 वर्षांवरच्या ज्येष्ठांना याचा लाभ मिळतोय. ती वयोमर्यादा कमी करुन ती 60 वर आणली जाऊ शकते. त्यासोबतच वार्षिक 5 लाखांच्या मोफत उपचाराचीही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. ज्यामुळे कॅन्सर तसंच हृदय शस्त्रक्रियेसारख्या गंभीर आजारांचा खर्च भागवता येऊ शकतो. एका अहवालानुसार भारतात 60 वर्षांवरच्या 82 टक्के वृद्धांकडे कोणताही आरोग्य विमा नाही. त्यामुळे गंभीर आजारांसाठी त्यांना आपली सेव्हिंग मोडावी लागते. जर उपचारासाठी वयोमर्यादा 60 वर्ष झाल्यास कोट्यवधी ज्येष्ठांना याचा दिलासा मिळेल. गंभीर आजारांचा खर्च कव्हर होऊ शकतो...

यंदाच्या बजेटमध्ये सोने तसंच चांदीवरील आयात शुल्क कमी होणार का हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल. तसंच उत्पादन शुल्कातही घट होण्याची शक्यता आहे. सध्या उत्पादन शुल्क 6टक्के आहे. हे शुल्क 3 ते 4 टक्क्यांपर्यंत कमी केलं जाऊ शकतं. जर तसं झालं तर सोने तसंच चांदीच्या किंमती आणखी कमी होऊ शकतात.. सोने-चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांसाठी दागिने खरेदी करणं कठीण झालंय. याचा थेट परिणाम दागिन्यांच्या बाजारातील मागणीवर झाला आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क तसंच आयात शुल्कासोबत जीएसटी दरात कपात करण्याची मागणी होतेय.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या आज सकाळी ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारच्या वार्षिक उत्पन्न आणि खर्चाचे तपशीलवार दस्तऐवज आहे. भारतात, अर्थसंकल्प हा आर्थिक वर्षावर आधारित असतो, जो १ एप्रिलपासून सुरू होतो आणि पुढील वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी संपतो.

अर्थसंकल्प का महत्त्वाचा आहे?

तो सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि येत्या वर्षात शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल हे उघड करतो. तो देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे, वाढीच्या क्षमतेचे आणि त्याच्या योजनांच्या दिशेने स्पष्ट चित्र प्रदान करतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक स्थितीला  प्रतिबिंबित करतो, सरकार राष्ट्रीय विकासासाठी निधी कसा उभारेल आणि खर्च करेल हे उघड करतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या आज सकाळी ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आपल्या निवासस्थानावरुन वित्त मंत्रालयाकडे जाण्यासाठी रवाना झाल्या आहेत. 

तुम्हाला माहिती आहे का की स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही, १९९८ पर्यंत, अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जात असे. स्वातंत्र्यापूर्वी, तो संध्याकाळी ५ वाजता सादर करण्याचे कारण म्हणजे तो स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११:३० वाजता ब्रिटिश संसदेत सादर केला जात असे.  ही परंपरा १९९९ पर्यंत चालू राहिली.

 यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करून ही परंपरा मोडली. पूर्वी अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात असे. २०१७ मध्ये हा बदल झाला, जेव्हा पहिल्यांदाच १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामागील कारण म्हणजे सरकारला नवीन योजना राबविण्यासाठी अधिक वेळ देणे. शिवाय, २०२६ हे पहिले वर्ष आहे जेव्हा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाईल.

स्वातंत्र्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर.के. षण्मुगम चेट्टी यांनी सादर केला. महत्त्वाचे म्हणजे, देश नवीन व्यवस्थेशी जुळवून घेत असताना हा अर्थसंकल्प फक्त ७.५ महिने टिकला. हा अर्थसंकल्प स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक विचारसरणीची पहिली झलक होता. 

देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री कोण? असे विचारताच निर्मला सीतारमण यांचे नाव घेतले जाते, मात्र यामध्ये सत्यता नाही.  १९७० मध्ये, जेव्हा मोरारजी देसाई यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निषेधार्थ अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान म्हणून त्यांचे पहिले अर्थसंकल्प सादर केले. त्यावेळी इंदिरा गांधींकडे अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. तथापि, २०१९ मध्ये निर्मला सीतारमण यांनी पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आणि पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला ठरल्या.

 मोरारजी देसाई यांच्या नावावर भारतातील सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम आहे, त्यांनी ते १० वेळा सादर केले आहेत.  त्यापाठोपाठ निर्मला सीतारमण आज ९ वे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शिवाय, अर्थमंत्री म्हणून त्या एकामागून एक नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. 

मोरारजी देसाई यांच्या मागे फक्त एक पाऊल मागे राहून, निर्मला सीतारमण यांच्या नावावर सर्वाधिक सलग अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम देखील आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग ९ व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी, म्हणजेच आज , देशाचा आगामी अर्थसंकल्प 2026 संसदेत सादर करणार आहेत.  रविवारी अर्थसंकल्प मांडण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.  यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यापैकी ५ प्रमुख क्षेत्रे, जिथे सकारात्मक घोषणांची जनता आशा करत आहे—

1) उत्पन्नकरात सवलतीची अपेक्षा

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य करदात्यांचे लक्ष इनकम टॅक्स सवलतींकडे आहे. मागील वर्षी सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करमाफी दिली होती. तसेच, पगारदार कर्मचाऱ्यांना ७५ हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देण्यात आली होती.

आता करदात्यांची मागणी आहे की, ही करमाफी १२ लाखांवरून १४ लाखांपर्यंत वाढवावी.

2) NPS मध्ये सवलतीची अपेक्षा

इनकम टॅक्सव्यतिरिक्त नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्येही सवलतीची अपेक्षा आहे. सरकारने आधीच नॉन-गव्हर्नमेंट सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी ८० टक्के निधी काढण्याची परवानगी दिली आहे, तर उर्वरित २० टक्के निधी अ‍ॅन्युटीसाठी राखीव ठेवण्यात येतो.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात NPS सवलत नवीन कर प्रणालीत समाविष्ट करावी, तसेच ८० टक्के निधी काढताना शून्य कर लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

3) सोने-चांदीवरील आयात शुल्क कमी होणार?

सोने-चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांसाठी दागिने खरेदी करणे कठीण झाले आहे. याचा थेट परिणाम दागिन्यांच्या बाजारातील मागणीवर झाला आहे.

म्हणूनच सरकारकडे मागणी आहे की, सोने-चांदीवरील आयात शुल्क कमी करावे, तसेच GST दरात कपात करावी. सध्या चांदीचा दर सुमारे ३ लाख रुपये, तर सोन्याचा दर १.५ लाख रुपये प्रति युनिटच्या आसपास आहे.

4) शेतकऱ्यांना बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा

देशातील शेतकऱ्यांनाही यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम सध्या ६ हजार रुपये वार्षिक आहे, ती १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

यासोबतच पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचीही अपेक्षा आहे.

5) विमा क्षेत्रासाठी काय अपेक्षा?

अर्थसंकल्पातून विमा क्षेत्रालाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने यापूर्वीच विमा क्षेत्राला GST शून्य श्रेणीत आणले आहे आणि १०० टक्के FDI ला मंजुरी दिली आहे.

आता ग्रामीण भागात जीवन व आरोग्य विमा पोहोचवण्यासाठी ठोस फ्रेमवर्क तयार केला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांनाही अनेक अपेक्षा आहेत. यापैकी एक म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवणे. शेतकऱ्यांना आशा आहे की पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम दरवर्षी ₹६,००० वरून ₹१२,००० पर्यंत वाढवावी. शेतकऱ्यांच्या इतर प्रमुख मागण्यांमध्ये खते आणि बियाण्यांची उपलब्धता, सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर दर्जा यांचा समावेश आहे. 

आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माहिती दिली की पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ११ कोटी शेतकऱ्यांना एकूण ४.०९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. त्यांनी असेही सांगितले की सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर आहे.

मध्यमवर्ग: या वर्गाच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा म्हणजे उत्पन्न कर सवलती आणि कर स्लॅबमध्ये बदल. त्यांना गृहकर्जाच्या व्याज कपात मर्यादेत वाढ करण्याची देखील आशा आहे जेणेकरून घर खरेदी अधिक परवडेल.

महिला: उज्ज्वला योजनेसारख्या योजनांचा विस्तार आणि महिला उद्योजकांसाठी परवडणाऱ्या कर्जाची तरतूद व्हावी अशी महिलांना आशा आहे. त्या नोकरदार महिलांसाठी विशेष कर सवलतींची देखील मागणी करतात.

तरुण: तरुण प्रामुख्याने नवीन रोजगाराच्या संधी आणि स्टार्टअपसाठी सरकारी मदत यावर लक्ष केंद्रित करतात. त्यांना शैक्षणिक कर्जांवरील व्याजदरात कपात आणि कौशल्य विकासासाठी मोठे बजेट अपेक्षित आहे.

शेतकरी: शेतकऱ्यांना पंतप्रधान-किसान योजनेत वाढ आणि खते आणि बियाण्यांवर अनुदान सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यांना पिकांसाठी हमी दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी ठोस पावले देखील हवी आहेत.

यावेळी, जेव्हा अर्थमंत्री संसदेत बजेट ब्रीफकेस घेऊन उभे राहतील, तेव्हा प्रश्न फक्त कर सवलत किती दिली गेली, काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले... हाच राहणार नाही तर सरकार देशाला कोणत्या दिशेने नेण्याचा विचार करत आहे, यासारख्या आव्हानांवरही विचार करतील.

टॅरिफ टेरर, विषारी हवा, एआयचा परिणाम, वस्तूंच्या किमती आणि कमकुवत होत चाललेला रुपया. सामान्य माणसापासून ते व्यावसायिकांपर्यंत, तरुणांपासून ते पेन्शनधारकांपर्यंत, प्रत्येकाच्या मनात काही मूलभूत प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून अपेक्षित आहेत. 

आज सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये दैनंदिन खर्चांशी संबंधित महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी रोजच्या वापरातील वस्तूंवर आणि स्वस्त फुटवेअरवरील GST कमी करण्याची शिफारस केली आहे. मध्यमवर्गाचे लक्ष स्टँडर्ड डिडक्शनकडे लागले आहे.

सविस्तर बातमी इथे वाचा: https://marathi.ndtv.com/finance/budget-2026-expectations-will-nirmala-sitharaman-offer-relief-from-inflation-high-taxes-what-may-get-cheaper-standard-deduction-tax-slabs-10921644