- बागपत खाप पंचायतीत मुलांना हाफ पँट वापरण्यास बंदी आणण्याचा निर्णय घेतलाय.
- 18 वर्षांखालील मुलांना स्मार्टफोन देण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय
- लग्नसमारंभ वेडिंग हॉलमध्ये न करता गावातील घरांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने करावेत, असाही निर्णय घेण्यात आलाय.
Boys Dress Code: केवळ मुलींच्या पेहरावाबाबतच नव्हे तर मुलांच्या पोशाखासह त्यांच्या मोबाइल फोन वापरण्यासंदर्भातही कठोर निर्णय पंयाचतीच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे खाप चौधरींची एक मोठी पंचायत आयोजित करण्यात आली होती, यावेळेस समाज सुधारण्याच्या नावाखाली अनेक कठोर निर्णय घेण्यात आले.
मुलांसाठी ड्रेस कोड आणि स्मार्टफोन वापरावर बंदी
मुलांच्या हाफ पँट घालवण्यावर बंदी आणण्यात यावी, हा पंचायत बैठकीतील सर्वात जास्त चर्चेचा विषय होता. देशखाप चौधरी ब्रजपाल सिंह धामा यांनी स्पष्ट केले की, "समाजात सभ्यता राखणे महत्वाचे आहे. खापचं असे म्हणणंय की, मुले हाफ पँट घालून घराच्या आत आणि बाहेर फिरतात, जे योग्य नाही. यामुळे समाजातील सुना आणि मुलींवर नकारात्मक प्रभाव पडतोय. मुलांना आता पूर्ण पँट किंवा पारंपरिक कुर्ता-पायजमा घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पंचायतीने 18 वर्षांखालील मुलांना स्मार्टफोन देऊ नये, असाही निर्णय घेतला. खापच्या मते लहान वयात फोनचा वापर तरुणांना चुकीच्या दिशेने नेतंय".
वेडिंग हॉल संस्कृतीस विरोध
लग्नसमारंभाचा वाढता खर्च आणि मोडणाऱ्या नात्यांवर चिंता व्यक्त करत पंचायतने वेडिंग हॉल संस्कृतीस तीव्र विरोध केलाय. खापच्या म्हणण्यानुसार, लग्नसमारंभ गाव आणि घरांमध्ये व्हायला पाहिजे. वेडिंग हॉलमध्ये होणारी लग्न लवकर मोडतात, दुसरीकडे पारंपरिक पद्धतीने घरामध्ये होणाऱ्या लग्नसमारंभांमध्ये सामाजिक सहभाग अधिक असतो. लग्नाचा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी आता व्हॉट्सअॅपवर पाठवलेली लग्नाची पत्रिका अधिकृत निमंत्रण मानण्याचाही निर्णय घेण्यात आलाय.
(नक्की वाचा: Wife Murdered For 20 Rupees: जीवाची किंमत 20 रुपये? पतीने पत्नीचा ओढणीने गळा दाबला, मग ट्रेनसमोर..खळबळजनक घटना)
(नक्की वाचा: Navi Mumbai: नवी मुंबई हादरली! बालदिनीच 6 वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा छळ, शिक्षकानं 5-6 वेळा थोबाडीत मारायला लावलं, अन्...)
संपूर्ण उत्तर प्रदेशात मोहीम चालवण्याची तयारी
चौधरी ब्रजपाल सिंह धामा यांनी सांगितलं की, हा निर्णय केवळ एका जिल्ह्याकरिता लागू नाही तर संपूर्ण उत्तर प्रदेशात लागू करण्यासाठी अन्य खाप पंचायतींना संपर्क करण्यात येईल. राजस्थानमध्ये अलीकडेच घेतलेल्या अशाच सामाजिक निर्णयांना पंचायतीनेही पाठिंबा दर्शवलाय.
