सरकारने गुरुवारी लोकसभेत वक्फ बोर्डांचे नियमन करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले, त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 'वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024' सभागृहात सादर केले. विधेयकावरून जबरदस्त गदारोळ झाला. विरोधकांनी केलेल्या आग्रही मागणीनंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून संयुक्त संसदीय समिती तयार करण्यात येईल असे सांगितले.
हे ही वाचा: वक्फ बोर्डाच्या 'अनिर्बंध' अधिकारांवर गंडांतर? मोदी सरकारचं मोठं पाऊल
विरोधकांनी या विधेयकावर आक्षेप घेत कडाडून विरोध केला. हे विधेयक संविधान, संघराज्य आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ला असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे दोन प्रमुख घटक, जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला, मात्र या दोन्ही पक्षांनी हे विधयक संसदीय समितीकडे पाठवावे अशी शिफारसही केली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले की, हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक स्वातंत्र्यात लुडबूड करणारे नसून या विधेयकामुळे घटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन झालेले नाही.
हे ही वाचा : Waqf Board विधेयक मुस्लीम विरोधी? मुख्य आरोपाला लोकसभेत मिळालं उत्तर
रिजिजू यांनी म्हटले की, “वक्फ कायद्यात दुरुस्ती विधेयक पहिल्यांदाच संसदेत मांडण्यात आलेले नाही.स्वातंत्र्यानंतर 1954 साली हे विधयक पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते. त्यानंतर या कायद्यात अनेकदा दुरुस्ती केल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले. हे दुरुस्ती विधेयक व्यापक सल्लामसलतीनंतर सादर करण्यात आल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले आहे. या विधेयकाचा फायदा महिला आणि बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी होईल असे रिजिजू यांनी म्हटले आहे. रिजिजू यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) उल्लेख करत त्याच शिफारसींच्या आधारे हे विधेयक आणल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा : 1500 वर्ष जुन्या मंदिरासह संपूर्ण गावावर केला होता Waqf Board नं दावा! काय आहे प्रकरण?
वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला. हे विधेयक संविधान आणि संघराज्यावर हल्ला असून अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला आहे. काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, हे विधेयक संविधानावर हल्ला आहे. “सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने अयोध्येत मंदिर बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. त्या बोर्डाचा हिंदूइतर सदस्य असू शकतो का ? मग वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्य का असावा असा सवाल वेणूगोपाल यांनी विचारला आहे.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर विविध पक्षांनी मांडलेली भूमिका खालीलप्रमाणे आहेत
केसी वेणुगोपाल, खासदार, काँग्रेस: आम्ही हिंदू आहोत पण त्याचवेळी आम्ही इतर धर्मियांच्या श्रद्धेचाही आदर करतो. हे विधेयक महाराष्ट्र आणि हरियाणा निवडणुकीसाठी तयार केले आहे. तुम्हाला हे अजून समजलं नाही की मागील वेळी देशातील जनतेने तुम्हाला धडा शिकवला आहे. हा संघराज्य व्यवस्थेवरचा हल्ला आहे.
कनिमोळी, खासदार, द्रमुक: हे आर्टिकल 30 चे थेट उल्लंघन आहे, जे अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वतःच्या संस्था चालवण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. हे विधेयक एका विशिष्ट धार्मिक गटाला टार्गेट करत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळेः एकतर हे विधेयक मागे घ्या किंवा स्टॅंडींग कमिटीकडे पाठवा. कोणाचाही सल्ला घेतल्याशिवाय वक्फ बोर्डाचा अजेंडा पुढे करू नका.
खासदार असदुद्दीन ओवेसीः हे विधेयक राज्यघटनेच्या कलम 14, 15 आणि 25 च्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. हे विधेयक भेदभावपूर्ण आणि मनमानी दोन्ही आहे. हे विधेयक आणून तुम्ही (केंद्र सरकार) राष्ट्राला जोडण्याचा प्रयत्न करत नाही तर फाळणी करत आहात. तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू आहात याचा पुरावा हे विधेयक आहे.
- वायएसआर कांग्रेसनं वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला विरोध केला आहे.
अफजल अन्सारी, सपा: भाजपने आपले नाव बदलले पाहिजे आणि त्याचे नाव 'भारतीय भूमी आणि आपल्या आपल्या लाडक्यांमध्ये वाटून टाका' असे केले पाहिजे. लोकांनी दान केलेल्या जमिनी हिसकावून घेणारे तुम्ही कोण ?
