उत्तर प्रदेशातील मदरसे बंद होणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेश दिला आहे. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण कायदा 2004 हा घटनेशी विसंगत असल्याचं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आपला निर्णय दिला आहे. उत्तर प्रदेशात 16 हजार मदरसे असून त्यामध्ये 17 लाख मुलं शिक्षण घेतात. मदरसा शिक्षण कायद्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मदरशातून काढून मुख्य प्रवाहातील शाळेत दाखल करावे अशी सक्ती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 च्या मदरसा शिक्षण कायद्याची वैधताही कायम ठेवली आहे. या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांतांचे उल्लंघन होत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की,
धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ समजणे गरजेचे आहे. प्रत्येक धर्माच्या आपली संस्था आहेत, मग मदरशांनाच का लक्ष्य केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे 16 हजार मदरशांवर असलेली अनिश्चिततेची टांगती तलवार दूर झाली आहे.
मदरसा शिक्षण कायदा हा मदरशांच्या कामकाजात दखल देणारा नसून अल्पसंख्यकांच्या शिक्षणाचा अधिकार हा अबाधित राहीला पाहिजे.
न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी म्हटले की, देशात फक्त एकाच धर्माशी निगडीत संस्था नाहीयेत. देशात मॉनेस्ट्री आहेत, मिशनरी, गुरूकुल आहेत याचा अर्थ असा होत नाही की त्यात फक्त धार्मिक शिक्षण दिले जाते.
प्रकरण नेमके काय आहे ?
- उत्तर प्रदेशात मदरसा शिक्षण कायदा तयार करण्यात आला होता.
- सगळे मदरसे हे या कायद्याद्वारे सरकारी नियमांच्या कक्षेत आणण्यात आले होते
- उत्त प्रदेशात 24 हजार मदरसे असून ते सरकारी नियमांनुसार चालतात
- 560 मदरशांना सरकारी निधी प्राप्त होते
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय आहे ?
मदरसा शिक्षण कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मदरसा बोर्ड आणि राज्य सरकारकडे शिक्षणाची मानके ठरविण्यासाठी बरेच पर्याय आहेत. दर्जेदार शिक्षणासाठी सरकार मदरशांना नियंत्रित करू शकतात. रोजच्या मदरशांच्या कामकाजात हा कायदा हस्तक्षेप करू शकत नाही . कायद्याचा उद्देश हा अल्पसंख्यकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
अलाहाबाद उच्च न्यायायलयाने काय म्हटले होते?
हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने 22 मार्च रोजी मदरसा शिक्षण कायदा घटनेला धरून नसल्याचे म्हटले होते. सरकारी अनुदानावर मदरसे चालवणे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. हायकोर्टाने मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना नियमित शाळेत दाखल करण्यासही न्यायालयाने सांगितले होते. 5 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. यानंतर 3 न्यायमूर्तींचे पीठ तयार करून त्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली होती. 22 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
