- संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचा 131 वे संविधान संशोधन विधेयक मंजूर झाले नाही
- विधेयकाला मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक होते
- विधेयकाच्या अपयशानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी सरकारवर संविधानावर हल्ला करण्याचा आरोप केला
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आलेले 131 वे संविधान संशोधन विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमता अभावी संमत होऊ शकले नाही. महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी (मतदारसंघ पुनर्रचना) संबंधित असलेल्या या विधेयकाला दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते बारगळले आहे. या विधेयकाद्वारे संसदेतील जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 21 तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 298, तर विरोधात 230 मते पडली. विधेयक मंजूर होण्यासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती. मात्र 54 मतांच्या कमतरतेमुळे हे विधेयक फेटाळले गेले.
विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, "आम्ही संविधानावर झालेला हल्ला परतावून लावला आहे. हे विधेयक प्रत्यक्षात महिला आरक्षणासाठी नसून भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक प्रयत्न होता." या विधेयकावरून विरोधकांनी सरकारला घेरल्याचे चित्र गुरुवारी पाहायला मिळाले. त्यांनी ट्वीट करत म्हटले की संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया। INDIA ने रोक दिया। जय संविधान। असं ट्वीट करत त्यांनी सत्ताधारी भाजपला डिवचलं.
विधेयक फेटाळले गेल्याने महिलांना लोकसभेत आरक्षण मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे स्पष्ट उत्तर म्हणजे, महिलांना आरक्षण मिळणारच आहे. कारण 2023 मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षणाचा मूळ कायदा अद्याप सुरक्षित आणि लागू आहे. सरकारने हे नवीन 131 वे विधेयक केवळ 2029 च्या निवडणुकांपासूनच आरक्षण लागू व्हावे, या उद्देशाने आणले होते. मात्र, आता ते फेटाळले गेल्यामुळे जुन्या प्रक्रियेनुसारच आरक्षण दिले जाईल. त्यामुळे महिला आरक्षणाला कोणता ही धक्का यामुळे लागलेला नाही. त्यामुळे 2023 च्या आरक्षणानुसार ते आबाधीत आहे.
आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया 2023 च्या मूळ कायद्यानुसार पार पडेल. या कायद्यानुसार, देशात जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) पूर्ण झाल्याशिवाय आरक्षण लागू होऊ शकत नाही. सध्याच्या अंदाजानुसार, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने, महिला आरक्षण 2034 किंवा त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्येच पूर्णपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. तांत्रिकदृष्ट्या जनगणना आणि परिसीमनाची अट आता अनिवार्य झाली असून, यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी 2034 पर्यंत लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
