Indian real estate market slowdown 2026: स्वतःच्या हक्काचे हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येक सामान्य कुटुंबाचे स्वप्न असते. गेल्या काही वर्षांत देशातील घरांच्या किमती सातत्याने वाढत होत्या, एकामागून एक आलिशान प्रोजेक्ट्स हातोहात विकले जात होते आणि रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये रोज नवे रेकॉर्ड तयार होत होते. मात्र, आता या गतीने धावणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राला अचानक ब्रेक लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीने सर्वांनाच मोठा धक्का दिला असून, घरांच्या खरेदीत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न महाग झाले आहे की काय, असा मोठा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
देशातील 7 प्रमुख शहरांमध्ये घरांची विक्री घसरली
भारतातील प्रमुख 7 मोठ्या शहरांमध्ये ही लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे. यामध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), पुणे, दिल्ली-एनसीआर, बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकाता या मोठ्या शहरांचा समावेश आहे. चालू वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत या शहरांमधील घरांच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर 6 टक्के घट झाली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळानंतर पहिल्यांदाच रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अशी संथ गती पाहायला मिळत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकीकडे घरांची विक्री कमी झाली असली, तरी बिल्डर्सनी या तीन महिन्यांत जवळपास 1.06 लाख नवीन घरे विक्रीसाठी बाजारात आणली आहेत, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 7 टक्के जास्त आहेत. म्हणजेच बाजारात घरे उपलब्ध आहेत, पण ती खरेदी करण्याकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे.
( नक्की वाचा : Monsoon Home Care: पावसाळ्यात घराच्या भिंतींना ओल आलीय? खिशातला एकही रुपया खर्च न करता 'अशी' मिळवा सुटका )
ग्राहकांची मानसिकता बदलली
क्रेडाईचे (CREDAI) भावी अध्यक्ष जी राम रेड्डी यांनी याबाबत सांगितलं की, या घसरणीमुळे बाजार कोसळला असे म्हणता येणार नाही, तर अनेक वर्षांच्या विक्रमी विक्रीानंतर बाजार आता सामान्य स्थितीकडे परतत आहे. जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता, वाढत्या किमती आणि नोकऱ्यांमधील बदलत्या ट्रेंडमुळे गृहखरेदीदार सध्या सावध भूमिका घेत आहेत.
शहरांचे झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे घरांची मूळ मागणी कधीही संपणार नाही. मात्र, सध्या वाढलेल्या बांधकाम खर्चामुळे घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या बजेटबाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या (Affordable Housing) सद्यस्थितीतील व्याख्या बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
( नक्की वाचा : Car Insurance Claim : ..तर थेट बँक खात्यात जमा होतील पैसे; कारवर झाड पडल्यास 'हे' काम करायला विसरू नका )
बिल्डर्सचे फक्त आलिशान घरांवरच लक्ष
रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या एक मोठा आणि शांत बदल झाला आहे. बहुतांश डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्सचे लक्ष आता फक्त लक्झरी आणि अल्ट्रा-लक्झरी म्हणजेच अतिश्रीमंतांसाठीच्या महागड्या घरांवर केंद्रित झाले आहे. मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटासाठी लागणारी परवडणारी घरे आता मागे पडली आहेत.
मालमत्ता सल्लागारांच्या मते, प्रीमियम किंवा महागड्या घरांची विक्री संख्येने कमी असली, तरी टक्केवारीच्या गणितात ती जास्त मोठी दिसते, ज्यामुळे बाजारात दिशाभूल करणारे चित्र तयार होते. प्रत्यक्षात मात्र देशातील बहुतांश शहरांमधील गृहबाजार हा मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या मागणीवरच अवलंबून असतो. जोपर्यंत घरांच्या किमती सामान्य माणसाच्या खरेदी क्षमतेनुसार ठरत नाहीत, तोपर्यंत या क्षेत्राची वाढ शाश्वत राहू शकत नाही.
( नक्की वाचा : New Car: पेट्रोल, इथेनॉल की थेट इलेक्ट्रिक कार? 'हा' एक छुपा नियम माहीत असेल तरच वाचतील तुमचे लाखो रुपये )
मध्यमवर्गीयांची आर्थिक कोंडी आणि वाढते बजेट
सध्या ग्राहकांना घरे नको आहेत असे नाही, तर अनेकांना ती आर्थिकदृष्ट्या परवडतच नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांत कुटुंबांचे उत्पन्न ज्या गतीने वाढले, त्यापेक्षा कैक पटीने जास्त वेगाने घरांच्या किमती वाढल्या आहेत. यासोबतच गृहकर्जाचे वाढलेले व्याजदर, बांधकामाचा वाढलेला खर्च, मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आणि नोंदणी फी यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
आजच्या काळात शहरांमध्ये महिन्याला 1 लाख रुपये कमावणाऱ्या कुटुंबालाही स्वतःचे घर घेणे कठीण झाले आहे. परिणामी, अनेक ग्राहक सध्या घर खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलत आहेत, तर काही जण नाईलाजाने शहराच्या केंद्रापासून दूर, ग्रामीण किंवा उपनगराच्या भागात लहान घरे शोधत आहेत.
भविष्यात मागणी कायम राहण्याचा विश्वास
घरांच्या विक्रीत तात्पुरती घट झाली असली तरी बिल्डर्स आणि गृहनिर्माण कंपन्यांना भविष्याबाबत मोठी आशा आहे. नवीन गृहप्रकल्प सुरू होण्याचे वाढते प्रमाण हेच दर्शवते की, बाजारात दीर्घकालीन मागणी कायम आहे. विशेषतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना एक्सप्रेसवे यांसारख्या भागांत आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मोठ्या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत, ज्या घरांची मागणी वाढवण्यास मदत करतील.
तज्ज्ञांच्या मते, देशात घरांची मागणी कमी झालेली नाही, तर ती खरेदी करण्याची क्षमता (अफोर्डेबिलिटी) कमी झाली आहे. भारतातील करोडो मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारची पूरक धोरणे, कर्जाचे सुलभ पर्याय आणि परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पांची निर्मिती करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
