UPI transaction charges news: तुम्ही आम्ही रोज बिनधास्त वापरत असणारे UPI आता मोफत राहणार नाही का? दुकानात भाजी घेण्यापासून ते मोठ्या खरेदीसाठी मोबाईलवरून एक क्लिकवर होणारे डिजिटल पेमेंट आता महागणार का? असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि थेट खिशाशी जोडलेला प्रश्न सध्या देशभरात उपस्थित झाला आहे. केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या एका नव्या विधेयकामुळे डिजिटल पेमेंटच्या विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत एक विशेष विधेयक मांडले असून, त्यामुळे सरकारला भविष्यात UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
लोकसभेत नक्की कोणते विधेयक मांडले गेले?
अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026' हे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट 2007' च्या कलम 10A मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार बँका किंवा डिजिटल पेमेंट कंपन्यांना UPI आणि रूपे (RuPay) डेबिट कार्डवर कोणतेही शुल्क वसूल करण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र, नवीन कायदा अस्तित्वात आल्यास ही बंदी हटणार आहे. यामुळे कोणत्या डिजिटल पद्धती मोफत ठेवायचा आणि कोणत्या पद्धतींवर शुल्क लावायचे, याचे सर्वाधिकार सरकारकडे येणार आहेत.
( नक्की वाचा : Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीतून 94 हजार नावे वगळली; तुमचं नाव यादीत आहे का? 'या' पद्धतीनं करा चेक )
नक्की काय असतो हा MDR चार्ज?
अनेकदा चर्चेत असणारा एमडीआर (Merchant Discount Rate) म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल दुकानदाराला बँक, UPI ॲप्स आणि एनपीसीआय (NPCI) यांना द्यावे लागणारे कमिशन किंवा शुल्क असते. जानेवारी 2020 मध्ये सरकारने डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हा एमडीआर पूर्णपणे रद्द केला होता.
मात्र, शून्य शुल्कामुळे डिजिटल पेमेंट कंपन्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. सिस्टीमचा वाढता खर्च, सायबर सुरक्षा आणि सर्व्हरची क्षमता वाढवण्यासाठी या कंपन्यांना उत्पन्नाच्या स्रोताची गरज निर्माण झाली आहे.
( नक्की वाचा : Sunetra Pawar: 'सत्ता बदलत राहते, पण...' आईला 'गुंगी गुडीया' म्हटल्यानंतर जय पवारांची 'ती' पोस्ट चर्चेत )
विधेयक मंजूर झाले तरी लगेच पैसे मोजावे लागतील का?
विधेयक संसदेत मंजूर झाले तरी लगेच दुसऱ्या दिवशीपासून UPI वर शुल्क लागू होणार नाही. हा केवळ एक कायदेशीर बदल आहे, ज्याद्वारे सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळतील.
भविष्यकाळात सरकारला कोणत्याही डिजिटल पद्धतीवर शुल्क लावायचे असेल, तर त्यासाठी सरकारला स्वतंत्र अधिकृत अधिसूचना जारी करावी लागेल. त्या अधिसूचनेत कोणत्या व्यवहारांवर आणि किती चार्ज लागू होणार, हे स्पष्ट केले जाईल.
तुम्हाला थेट खिशातून पैसे द्यावे लागतील का?
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे एमडीआर हा मर्चंट चार्ज असतो. म्हणजेच तुम्ही जेव्हा दुकानदाराला UPI ने पैसे देता, तेव्हा तुमच्या बँक खात्यातून कोणतेही अतिरिक्त पैसे कापले जात नाहीत. हा खर्च दुकानदाराला किंवा व्यापाऱ्याला उचलावा लागतो.
मात्र, अप्रत्यक्षपणे याचा फटका ग्राहकांना बसू शकतो. कारण दुकानदारांना हा चार्ज द्यावा लागला, तर ते वस्तूंच्या किमती किंचित वाढवू शकतात किंवा मिळणाऱ्या ऑफर्स आणि सवलती कमी करू शकतात.
लहान दुकानदारांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
तज्ज्ञांच्या मते, जर भविष्यात UPI वर एमडीआर लागू झाला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका लहान व्यावसायिक आणि किराणा दुकानदारांना बसू शकतो. अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी हे लहान दुकानदार ग्राहकांकडून क्यूआर कोड ऐवजी रोख (कॅश) रक्कमेची मागणी करू शकतात. यामुळे देशातील वाढत्या डिजिटल पेमेंटच्या गतीला काही प्रमाणात ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
