2006 Mumbai Train Blast Bombay High Court Verdict Explanation: मुंबई उच्च न्यायालयाने 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे त्या दुर्दैवी घटनेची जखम पुन्हा ताजी झाली आहे. पुराव्याअभावी या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तसेच साक्षीदारांच्या जबाबात तथ्य आढळले नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी मुंबईच्या उपनगरीय लोकल रेल्वेत सात वेगवेगळ्या ठिकाणी अवघ्या 11 मिनिटांत झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये 209 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. तर 827 हून अधिक प्रवासी जखमी झाले होते. 209 जणांचे बळी गेलेल्या या प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता कशी झाली? जाणून घ्या..
2006 मध्ये जेव्हा मुंबईतील सात लोकल ट्रेनमध्ये बॉम्बस्फोट झाले, तेव्हा महाराष्ट्र एटीएसने एकूण १३ आरोपींना अटक केली आणि 15 आरोपींना मोस्ट वॉन्टेड म्हणून घोषित केले, त्यापैकी काही अजूनही पाकिस्तानमध्ये आहेत आणि शांततेत जीवन जगत आहेत. अटक केलेल्या 13 जणांनी हल्ल्याच्या एक वर्षानंतर 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या अटकेला आव्हान दिले.
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात 2 वर्षे सुनावणी झाली आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की अटक केलेल्या आरोपींविरुद्धची चौकशी सुरू राहू शकते. येथून, बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळेल अशी आशा होती आणि ते घडले. हल्ल्याच्या 9 वर्षांनंतर, मुंबईतील विशेष मकोका न्यायालयाने निकाल दिला आणि 12 आरोपींना दहशतवादी हल्ल्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले.
यापैकी पाच आरोपींना मृत्युदंड आणि पाच जणांना उमरद देण्यात आला तर एका आरोपीला विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. त्या दिवशी मुंबईतील पीडित कुटुंबांच्या घरात खूप आनंद साजरा झाला पण काही काळानंतर या न्यायाबद्दल चर्चा सुरू झाली. सर्व आरोपी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि येथून संपूर्ण प्रकरण पुन्हा वळले आणि आज उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले.
आरोपींना निर्दोष का सोडण्यात आले?
पहिली गोष्ट: आरोपींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते आणि सादर केलेल्या पुराव्यांबद्दल शंका आणि संशयाची स्थिती होती. उदाहरणार्थ, उच्च न्यायालयाने साक्षीदारांच्या विधानांवर विश्वास ठेवला नाही. उच्च न्यायालय म्हणते की हल्ल्याच्या चार दिवसांनंतर साक्षीदारांनी गुन्हेगारांना ओळखले, जे अगदी असामान्य आहे आणि यामुळे साक्षीदारांच्या विधानांवर शंका निर्माण होते.
दुसरा मुद्दा: या प्रकरणात काही साक्षीदार होते ज्यांनी यापूर्वी इतर अनेक प्रकरणांमध्ये साक्ष दिली होती. यामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर शंका निर्माण झाली आणि उच्च न्यायालयाने विचारले की अटक केलेल्या लोकांना इतर प्रकरणांमध्ये साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे दोषी कसे ठरवता येईल? अशा साक्षीदारांना स्टॉक विटनेस असेही म्हणतात, जे एकापेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये साक्षीदार असतात आणि न्यायालयाला वाटते की हे साक्षीदार देखील विकत घेतले जाऊ शकतात.
तिसरा मुद्दा: ज्या व्यक्तीने दहशतवाद्यांना बॉम्ब बनवताना पाहिले आहे असा दावा केला होता, तो 100 दिवस गप्प राहिला आणि या मौनामुळे न्यायालयांनाही खूप त्रास झाला. न्यायालयाने म्हटले की या साक्षीदाराचे मौन आणि नंतर वेगवेगळ्या प्रसंगी वेगवेगळे जबाब देणे संशय निर्माण करते.
चौथा मुद्दा: अटक केलेल्या लोकांनी असेही म्हटले की या बॉम्बस्फोटांशी त्यांचा काहीही संबंध नसतानाही त्यांचे जबाब जबरदस्तीने नोंदवण्यात आले.
पाचवा मुद्दा: न्यायालयाने म्हटले की एटीएस त्यांच्या तपासात हे सांगू शकले नाही की दहशतवाद्यांनी कोणत्या प्रकारचे स्फोटके वापरली होती, ज्यामुळे हे प्रकरण कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नाही. आणि या प्रकरणात सर्व 12 आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले.
या निर्णयात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे काही लोक म्हणतील की अटक केलेले लोक निर्दोष होते, म्हणून त्यांना सोडण्यात आले आणि दुसरे म्हणजे या प्रकरणात तपास पथकाने आपले काम योग्यरित्या केले नाही, ज्यामुळे दोषींना शिक्षा झाल्यानंतरही उच्च न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली. प्रत्यक्षात, जेव्हा एखाद्या प्रकरणात थेट पुरावे नसतात तेव्हा न्यायालय परिस्थितीनुसार अशा पुराव्यांवर अवलंबून असते.
Mumbai Train Blast Case: मुलाच्या स्मृती जपण्यासाठी घराला ‘हर्षल स्मृती 7/11'नाव
इतक्या लोकांना कोणी मारले?
या निर्णयानंतर, प्रश्न आणखी मोठा होतो की 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईच्या सात वेगवेगळ्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या 209 लोकांना कोणी मारले? कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते की कमल अन्सारी, मोहम्मद फैसल, एहतेशाम कुतुबुद्दीन, नावेद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांनी स्वतः त्या दिवशी लोकल ट्रेनमध्ये गनपावडर असलेले प्रेशर कुकर ठेवले होते आणि त्यासाठी त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु उच्च न्यायालय म्हणते की या दोषींविरुद्ध दाखल केलेले पुरावे पुरेसे नाहीत. जर 19 वर्षांनंतरही आपली व्यवस्था दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना न्याय देऊ शकली नाही, तर यासाठी कोण जबाबदार असेल? असाच सवाल आता उपस्थित होत आहे.
