DG Loan: महाराष्ट्र पोलिसांवर उसनवारीची वेळ! डीजी लोनमुळे स्वप्नातलं घर रखडलं, काय आहेत व्यथा?

Maharashtra Police DG Loan: शासनाने योजनाही आणली. पण मागील दोन वर्षांपासून या योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या 5459 अर्जावर कोणताही निर्णय न झाल्याने पोलिस प्रतिक्षेत आहेत.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

सौरभ वाघमारे, सोलापूर: पोलीस ऑन ड्युटी 24 तास ऊन, वारा, पाऊस कशाचीही तमा न बाळगता कर्तव्य बजावणारा आपला माणूस. महाराष्ट्राचा कायदा व सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी सदैव तत्पर असणारा आपला माणूस.  कोरोना सारखे वैश्विक संकट असताना देखील आपल्या घरादाराची चिंता न करता आपल्यासाठी झटणाऱ्या पोलीस बांधवांची सरकार मात्र उपेक्षा करत आहे. काय आहेत पोलीस बांधवांच्या व्यथा? वाचा सविस्तर...

नक्की वाचा - Mumbai Water Supply : मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा, 'या' भागातील पाणीपुरवठा 11 तास बंद !

सरकारने पोलिसांना हक्काचं घर मिळावं यासाठी डीजी लोन ही योजना आणली खरी मात्र 2023 पासून जवळपास साडेपाच हजार पोलिसाना हे कर्ज मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे अनेक पोलीस बांधवांना ड्युटी बजावताना अनेक मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागते कारण पोलीस बांधवांवर सध्या उसनवारीची वेळ आली आहे.

या योजनेंतर्गत जमीन खरेदी करून त्यावर ठराविक कालावधीत घर बांधणे, स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधणे, जुने घर पाडून नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी पोलिसांना अग्रीम रक्कम दिली जाते. स्वतःच हक्काचे घर असावे,असे स्वप्न प्रत्येकाचेच असते. यात नवीन भरती झालेल्या निवृत्ती कडे वाटचाल करणाऱ्या प्रत्येक पोलिसाला आपण सेवेत असेपर्यंत आपले हक्काचे घर असावे, असे वाटते. यासाठी शासनाने योजनाही आणली. पण मागील दोन वर्षांपासून या योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या 5459 अर्जावर कोणताही निर्णय न झाल्याने पोलिस प्रतिक्षेत आहेत.

Advertisement

(नक्की वाचा-  Mumbai Water Metro : स्वस्त दरात मुंबईत 'वॉटर मेट्रो'चा पर्याय, 29 टर्मिनल उभारणार, 10 मार्गांची निवड)

पोलिसांना सहज गृहकर्ज उपलब्ध करून त्यांच्या घर उभारणीसाठी 'डीजीलोन' योजना राबविण्यात येते. मागील दोन वर्षांपासून या अंतर्गत आलेल्या 5459 अर्जावर कोणत्याही प्रकरणात निर्णय झालेले नाहीत. यामुळे काही पोलीस बांधवांनी  इतर ठिकाणाहून लोन घेण्याची तयारी केली आहे, पाहुणे नातेवाईक मित्र परिवार यांच्याकडून उसनवारीची वेळ आली आहे.

Advertisement

दरम्यान, ज्याप्रमाणे महसूल, मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांचे लोन सहा सहा महिन्यात पास होतात. तसाच निर्णय आमच्याबाबतही घ्यावा. आमचे हात कायद्याने बांधले असल्याने आंदोलन उपोषणही करु शकत नाही.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ही फाईल गेली आहे, त्यांनी लाडक्या बहिणींची ही मागणी मान्य करावी, अशी विनंती पोलीस बांधवांच्या पत्नींनी केली आहे. 

Advertisement

Kashedi Ghat Tunnel: कशेडी घाटातील बोगद्याला गळती, कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची मोठी कसरत