Backward Classes Commission on Maratha reservation issue : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर एक मोठी अपडेट आहे. मराठा समाजात अपवादात्मक मागासलेपण असल्याने मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे मत मागासवर्गीय आयोगाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केले आहे.
राज्यात गेल्या 10 वर्षांत झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील आत्महत्यांमध्ये 94 टक्क्यांहून अधिक मराठा समाजातील नागरिकांची संख्या आहे. त्यामुळे मराठा समाजात अपवादात्मक मागासलेपण असल्याने समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जाते असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
का दाखल केले प्रतिज्ञापत्र?
सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे असे आरक्षण देणे घटनाबाह्य असून मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात विविध याचिका केल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
जरांगे पाटील निवडणुकीच्या रिंगणात
मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. 'NDTV मराठी' ला काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याबाबतचा सविस्तर प्लॅन देखील सांगितला होता.
( नक्की वाचा : Exclusive : आता उपोषण नाही इलेक्शन! जरांगे पाटलांचं ठरलं, वाचा संपूर्ण प्लॅन )
विधानसभा निवडणुकीत सर्व 288 जागांवर उमेदवार देण्याचं जरांगे यांनी जाहीर केलं आहे. चारही पक्षातल्या तिकीट न मिळालेल्या उमेदवारांना जरांगे संधी देणार आहेत. मराठा आरक्षण, शेतकरी आत्महत्या, जलसिंचनाचे प्रश्न हा त्यांच्या प्रचाराचा मुख्य भाग असेल. मुस्लिम समाजाला आरक्षण आणि धनगर समाजाचा आरक्षण हे देखील प्रचाराचे मुद्दे असतील. निवडून आल्यावर हे आरक्षण देण्याचं आश्वासन जरांगे यांनी दिलं आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जरांगे फॅक्टरचा फटका बसला होता. आता विधानसभेतही त्यांचं महायुती हे मुख्य लक्ष्य आहे. महायुतीचे 113 आमदार पाडण्याचं नियोजन केल्याचं त्यांनी या मुलाखतीमध्ये जाहीर केलं.
